कृषिमन्त्री परियारको सय दिन : किसानको बक्यौता रकम भुक्तानीदेखि बजार सुधारसम्म
काठमाडौँ : कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको आज १०० दिन पूरा भएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा रहेर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारले आम किसानसँग प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा जोडिएका समस्या समाधान गर्दै उनीहरूको आवश्यकता सम्बोधन गर्न पहल गरिरहनुभएको छ।
यस अवधिमा मन्त्री परियारको पहलमा कृषि उत्पादन प्रवर्द्धन, बजारीकरण, प्रविधिको प्रयोग, कृषि अनुसन्धान तथा नीतिगत र व्यवस्थापकीय सुधारका महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न भएका छन्। उहाँले देशका विभिन्न स्थानमा पुगेर किसानसँग प्रत्यक्ष भेटघाट तथा छलफल गरी उनीहरूको समस्या बुझ्दै सम्भव भएसम्म तत्काल समाधानका प्रयास गर्नुभएको छ।
मन्त्री परियारको प्रत्यक्ष संलग्नता र निर्देशनमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका प्रमुख उपलब्धिहरू यस प्रकार छन् :
दुग्ध उत्पादक किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी
१. दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले २०८२ भदौ मसान्तसम्म दुग्ध उत्पादक कृषकहरूको बाँकी बक्यौता रकम रु एक अर्ब तीन करोड रहेकोमा असोजदेखि पुस ९ गतेसम्म तीन महिनाको अवधिमा रु ८१ करोड भुक्तानी गरिसकेको छ। बाँकी करिब रु २२ करोड आगामी फागुन मसान्तसम्म भुक्तानी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
२. पाँचथर भ्रमणका क्रममा बन्द तथा जीर्ण अवस्थामा रहेको राँके चिज उत्पादन केन्द्रको अवलोकन गरी दुग्ध कृषकको गुनासो र उत्पादनको खपत सुनिश्चित गर्न २० दिनभित्र नयाँ संरचना निर्माण गर्न निर्देशन दिइएको छ, जसअनुसार द्रुत गतिमा काम भइरहेको छ।
३. संस्थानका बालाजु, लैनचौर र हेटौँडास्थित कार्यालयहरूको स्थलगत अनुगमन गर्दै दुग्ध किसान र कर्मचारीसँग छलफल गरी आवश्यक सुधारका लागि निर्देशन दिइएको छ।
४. मन्त्रीको निर्देशनमा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डमार्फत निरन्तर पहल हुँदा निजी डेरी उद्योगहरूले दुग्ध उत्पादक किसानलाई तिर्न बाँकी रकम करिब रु साढे दुई अर्बबाट घटेर करिब रु एक अर्बमा झरेको छ।
५. दुग्ध, ऊन तथा मासुजन्य उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि खोरेत रोग नियन्त्रण अन्तर्गत सिरो–मनिटरिङ (Sero-monitoring) का लागि ११ हजार ८०४ वटा नमूना सङ्कलन, परीक्षण तथा अभिलेखीकरण गरिएको छ। साथै खोरेत रोग निदानका लागि ७ हजार २५ वटा नमूनाको परीक्षण गरिएको छ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार तथा अन्य कृषि बजार सुधार
१. कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन समिति संरचना, पूर्वाधार, व्यवस्थापन र सरसफाइ सुधारसम्बन्धी अध्ययन गरी कार्यान्वयन कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन तयार भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ।
२. कालीमाटीस्थित माछा बजारलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन छुट्टै बजारको अवधारणा अगाडि बढाइएको छ।
३. चोभारमा निर्माण भई अलपत्र अवस्थामा रहेका फलफूल तथा पुष्प व्यापारसम्बन्धी संरचनाको स्थलगत निरीक्षण गरी शीघ्र सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।
४. अत्तरिया, कोहलपुर र धरानस्थित कृषि थोक बजारमा विषादी अवशेष द्रुत परीक्षण प्रयोगशाला निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ।
माछा उत्पादन व्यवस्थापन
१. मकवानपुर, बारा र पर्साका मत्स्य उत्पादक किसान तथा मत्स्य प्रवर्द्धन केन्द्रसँग छलफल गरी आयातित माछासँगको प्रतिस्पर्धा, क्षमता विकास र बजारीकरणका विषयमा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ।
२. माछापालनमा प्रयोग हुने विद्युत् मिटरलाई कृषि मिटरमा समावेश गर्न ऊर्जा मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिएको छ।
३. केन्द्रीय मत्स्य प्रवर्द्धन तथा संरक्षण केन्द्र, बालाजुको स्थलगत निरीक्षण गरी लागत न्यूनीकरणलगायत विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।
४. मत्स्य क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गर्दै आत्मनिर्भरता हासिल गर्न यस अवधिमा एक करोड ६९ लाख ६१ हजारभन्दा बढी भूरा माछा उत्पादन गरी किसानलाई वितरण गरिएको छ।
च्याउ उत्पादन प्रवर्द्धन
१. च्याउ उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ परालको ढुवानी सहज बनाउन गृह मन्त्रालय तथा यातायात व्यवस्था विभागसँग समन्वय गरिएको छ।
२. च्याउ उत्पादन प्रवर्द्धन तथा किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यसै वर्षदेखि पुस १५ गतेलाई ‘राष्ट्रिय च्याउ दिवस’का रूपमा मनाउने घोषणा गरिएको छ।
केरा उत्पादन प्रवर्द्धन
१. स्वदेशी केरा उत्पादकलाई जैविक सुरक्षा प्रदान गर्न आयात नियन्त्रणका लागि सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरिएको छ।
२. नेपाली केराको उत्पादन, जातीय सम्भावना, उपभोक्ता रोजाइ र बजारीकरणलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन ४५ दिनभित्र कार्ययोजनासहित प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ।
मह उत्पादन प्रवर्द्धन
१. मह उत्पादक किसान, उद्योगी तथा व्यवसायीको सहभागितामा छलफल गरी उत्पादन, प्याकेजिङ, बजारीकरण र निर्यातसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको छ।
२. आयातित तथा स्वदेशी महको गुणस्तर परीक्षण गरी प्रतिवेदन पेस गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई निर्देशन दिइएको छ।
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सुधार
१. काठमाडौं उपत्यकामा भित्रिने तरकारीको विषादी अवशेष नाकामै परीक्षण गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई निर्देशन दिइँदै परीक्षण कार्य सुरु गरिएको छ।
२. खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ को दफा ३८(२) अनुसार खाद्य पदार्थ परीक्षण गर्दा कैफियत देखिएका पाँच प्रकारका खाद्य वस्तु फिर्ता गराइएको छ। साथै दफा ३८(४) बमोजिम त्यस्ता खाद्य पदार्थको बिक्री–वितरणमा रोक लगाइएको छ।
३. यस अवधिमा करिब १० हजार तरकारी तथा फलफूलका नमूनामा विषादी अवशेष परीक्षण गरिएकोमा करिब ०.०७ प्रतिशत नमूना उपभोगयोग्य नरहेको पाइएको छ। थप दुई प्रकारका विषादी परीक्षणका लागि आवश्यक किट खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
निर्यात प्रवर्द्धनका लागि जोनिङ कार्यक्रम
१. मासु, दूध, छुर्पी र घ्यूजस्ता पशुजन्य वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि ‘जोनिङ एन्ड कम्पार्टमेन्टलाइजेसन’ कार्यक्रमअन्तर्गत कोशी प्रदेशको इलाम जिल्लाका तीन क्षेत्रमा खोरेत रोगमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न संघीय र प्रदेश सरकारको संयुक्त पहलमा काम भइरहेको छ।
२. चीनसँग राँगाभैंसीको मासु निर्यात सम्झौताअनुसार उत्पादन वृद्धि गर्न बागमती प्रदेशका सिन्धुली र मकवानपुर जिल्लाका चार स्थानीय तहमा खोरेत रोगमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
सङ्क्रामक तथा महामारीजन्य पशु रोग नियन्त्रण
१. पशुपन्छीमा लाग्ने रोग नियन्त्रणका लागि ३६ लाख डोज पिपिआर, चरचरे, रानीखेतलगायत ११ प्रकारका खोप उत्पादन तथा वितरण गरिएको छ।
२. रोग नियन्त्रण तथा निदानका लागि २३ हजार ६३५ वटा नमूना परीक्षण गरिएको छ।
पशुपन्छीको नश्ल सुधार
१. कृत्रिम गर्भाधानमार्फत उत्पादकत्व वृद्धि गर्न १ लाख २६ हजार ३५३ लिटर तरल नाइट्रोजन तथा ५ लाख ३१ हजार २७० डोज जमेको वीर्य उत्पादन तथा खरिद गरी वितरण गरिएको छ।
२. पशु नश्ल सुधारका लागि ३ लाख १७ हजार ३८० पशुवस्तुमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदान गरिएको छ।
