काठमाडौं। औषधि ऐन २०३५ को दफा ११ का उपधारा (३) र (४) संशोधनसँग सम्बन्धित विवाद समाधानका लागि भएको त्रिपक्षीय सहमति सार्वजनिक गर्न आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरियो। पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघ, नेपाल आयुर्वेद औषधि व्यवसायी संघ र नेपाल औषधि आयातकर्ता संघका प्रतिनिधिहरूले वार्ताको नतिजाबारे विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराए।

पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय औषधि व्यवसायी संरक्षण समितिका सदस्य–सचिव शुभमान श्रेष्ठले व्यवसायीहरूले उठाएका समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले सहमतिलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायले सहयोग गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्दै सबै सरोकारवालालाई धन्यवाद दिए। समितिका संयोजक श्रीधर खनालले सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ भए कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिए। उनले सम्झौता कार्यान्वयनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताए।

नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष रितेश रिमालले संशोधित प्रावधान पहिलेको छलफल तथा सरोकारवालाहरूको परामर्शमा समेत उचित नठहरिएकोले आफूहरू असन्तुष्ट रहेको बताए। उनले कसरी र किन संशोधन पारित भयो भन्ने विषयमा विभागीय नेतृत्व स्वयं अनभिज्ञ रहेको दाबी गर्दै सुरु दिनदेखि नै आफूहरू विरोधमा उभिएको स्मरण गराए।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सम्पन्न वार्तामा व्यवसायीहरूले राखेका मागहरू कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्ने सहमति बनेको समितिले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गरायो। मन्त्रालय र विभागका प्रतिनिधिहरूले ऐन संशोधनले सिर्जना गरेका प्राविधिक तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी जटिलताहरू समाधान गर्न प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको समितिको भनाइ छ।

सहमति बनेसँगै मौन धर्ना, व्यापार बन्दसहित व्यवसायीहरूले सञ्चालन गर्दै आएका सबै विरोध कार्यक्रम आजैदेखि स्थगित गरिएको घोषणा गरिएको छ। तर सहमति कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नभए संघर्ष समिति पुनः सक्रिय हुने र थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने चेतावनी पनि व्यवसायीहरूले दिएका छन्।