पर्वत : जिल्लाका पशुपालक किसानलाई आत्मनिर्भर र व्यावसायिक बनाउन प्रोत्साहनस्वरूप अनुदान वितरण गरिने भएको छ। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले पशु विकास र दूध उत्पादनमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्न रु. ८० लाख अनुदान वितरण गर्ने तयारी गरेको छ।

निमित्त केन्द्र प्रमुख तथा पशु विकास अधिकृत रामकृष्ण सुवेदीका अनुसार विभिन्न छ प्रकारका कार्यक्रमका लागि उक्त अनुदान रकम उपलब्ध गराउने तयारी कार्यालयले गरिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार किसान, फार्म, कम्पनी, समूह, समिति वा सहकारी संस्थालाई यो अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।

बृहत्तर पशु विकास प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत गाईभैंसी, भेडा, बाख्रा, बङ्गुर, माछा र कुखुरा पालिरहेका किसान वा फार्म दुईवटालाई अधिकतम ९० प्रतिशत अनुदानका दरले रु. २० लाख वितरण गरिने सुवेदीले बताउनुभयो। किसान समूह, समिति वा सहकारीमार्फत पाउन सकिने यस अनुदानका लागि कम्तीमा ५० वटा माउपालन गरिएको र दैनिक कम्तीमा २०० लिटर दूध उत्पादन भइरहेको हुनुपर्नेछ।

यदि भेडाबाख्रा पालेको भएमा कम्तीमा २५० वटा, बङ्गुर पालेको भएमा ५० वटा ब्रिडर माउ वा १०० वटा फ्याटनर बङ्गुर, ग्रामीण कुखुराको हकमा कम्तीमा ५०० वटा, हाँस भए ३०० वटा, तथा माछापालनका हकमा कम्तीमा २० रोपनी क्षेत्रफल र रेन्बो ट्राउटका लागि कम्तीमा १,००० वर्गमिटर क्षेत्रफलको जलाशय हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ।

दूध उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन सहयोगअन्तर्गत चारपटकका लागि रु. ३० लाख अनुदान कार्यालयले उपलब्ध गराउनेछ। यो अनुदानअन्तर्गत प्रतिलिटर अधिकतम रु. ५ का दरले पाउन सकिनेछ। आवेदक दुग्ध उत्पादनसँग सम्बन्धित सहकारी संस्था हुनुपर्ने, दैनिक कम्तीमा २०० लिटर दूध उत्पादन गर्ने तथा वार्षिक कम्तीमा २०० दिन दूध कारोबार गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ।

कालीगण्डकी करिडोर केन्द्रित पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादन र प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत दुईवटालाई अधिकतम ९० प्रतिशत अनुदानका दरले रु. २० लाख दिने तयारी कार्यालयले गरेको छ। किसान समूह, समिति वा सहकारीले पाउने यस अनुदानका लागि गाईभैंसीको हकमा कम्तीमा ५० वटा माउपालन गरिएको र दैनिक कम्तीमा २०० लिटर दूध उत्पादन हुने, भेडाबाख्राको हकमा कम्तीमा २५० वटा, बङ्गुरको हकमा ५० वटा ब्रिडर माउ वा १०० वटा फ्याटनर बङ्गुर हुनुपर्नेछ।

ग्रामीण क्षेत्रमा कम्तीमा ५०० वटा कुखुरा, ३०० वटा हाँस पालेको वा माछाको हकमा कम्तीमा २० रोपनी क्षेत्रफल तथा रेन्बो ट्राउटका लागि १,००० वर्गमिटर जलाशय भएको भए पनि यो अनुदान पाउन सकिनेछ। तर, यो अनुदान प्राप्त गर्नका लागि कालीगण्डकी करिडोरभित्र पर्ने स्थानीय तहमा रहेका किसान वा संस्थामात्र योग्य हुने शर्त केन्द्रले राखेको छ।

त्यसैगरी, फार्म तथा पशुजन्य व्यवसायमा यान्त्रिकीकरण सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत किसानको २५ प्रतिशत लागत साझेदारी रहनेगरी एकपटकका लागि रु. ७ लाख अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान कार्यक्रमको निरन्तरताअन्तर्गत एकपटकका लागि ब्याजमा ५ प्रतिशत अनुदानका दरले रु. १.५ लाख दिइनेछ।

डेरी पसल, मासु पसल, बधस्थल निर्माण तथा सुधारका लागि छवटा पसललाई ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा रु. ३ लाख लगानी केन्द्रले गर्नेछ। फार्म, समूह, समिति वा सहकारी संस्थाले यो अनुदान पाउनका लागि माछा–मासु वा डेरी पसल कम्तीमा ८० वर्गफुट क्षेत्रफलमा सञ्चालन गरिएको र कम्तीमा एक वर्षदेखि सो व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको हुनुपर्ने भनिएको छ।