काठमाडौँ:किसान सूचीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत देशभर २३ लाख ८० हजार किसान सूचीकृत भएका छन्। अनुदानसहित आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको हो। राज्यबाट देशभरका किसानलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत सुविधा दिने तयारीसहित किसान सूचीकरण सुरु गरिएको कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले जनाएको छ।

किसानलाई सूचीकृत गरी उहाँहरूको आम्दानीको अवस्था हेरेर चार प्रकारमा वर्गीकरण गरिने केन्द्रका अधिकृत सञ्जिव पण्डितले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार निर्वाहमुखी किसान, साना किसान, मझौला किसान र ठूला किसान गरी चार वर्गमा विभाजन गरिने र तिनलाई परिचयपत्र वितरण गरिनेछ।

विद्युतीय सूचना प्रणालीमा किसान जोडिएपछि रासायनिक मल, बीउ, अनुदान, सेवा व्यवस्थापनलगायत सुविधा उपलब्ध गराउन सहज हुनेछ। “विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार करिब ४१ लाख किसानको गणना भएकाले केन्द्रले तिनै किसानलाई समेट्ने योजना बनाएको हो। कार्यक्रम सम्पन्न हुने समयसम्म यो सङ्ख्या केही घटबढ हुन सक्छ,” उहाँले बताउनुभयो।

कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रका अधिकृत पण्डितका अनुसार, उक्त कार्यक्रममा देशभरका किसानका सूचना स्थानीय तहमार्फत सङ्कलन गरिएको हो। किसानबाट उत्पादित उपज, खेती गरेको जमिनको क्षेत्रफललगायत विवरणसहित एकीकृत तथ्याङ्क तयार गर्ने कार्य भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

उहाँले विसं २०७७ फागुनमा मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट सुरु गरिएको यस कार्यक्रममा किसानहरूलाई आफ्नो नाम दर्ता गराउन आग्रह गर्नुभयो। किसानको पहिचान नभएसम्म उहाँहरूले राज्यबाट उपलब्ध अनुदान र सेवासुविधा पाउन नसक्ने भएकाले दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न अनुरोध गरिएको उहाँको भनाइ छ।