यही भदौ २३ र २४ गते जेन–जी पुस्ताले गरेको सफल विद्रोहले सबै क्षेत्रमा आशाको सञ्चार गराएको छ। यो एउटा विद्रोह मात्र नभएर सचेत युवा पुस्ताले देश र जनताका लागि उठाएको जिम्मेवारपूर्ण कदम पनि थियो। जेन–जी पुस्ताको विद्रोहको प्रभाव कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा कस्तो पर्नु पर्ला? यसलाई यो क्षेत्रले कसरी ग्रहण गर्नु पर्ला भन्ने सवाल यतिबेला अहम बनेर खडा भएको छ।

पशुपन्छी क्षेत्रको विकासका लागि लामो समयदेखि क्रियाशील रहँदै आउनुभएका नेपाल पारा भेटेरिनरी एण्ड लाइभस्टक एसोसिएसन (नेभ्ला) का अध्यक्ष रामप्रसाद मेहतासँग यिनै विषयहरूको वरिपरि रहेर भेट टाइम्स मासिक प्रतिनिधिले आफ्ना प्रश्न राखेका छन्। प्रस्तुत छ, मेहताले ती प्रश्नहरूमा दिएको उत्तरको सम्पादित अंश।

तपाईं पशुपन्छी क्षेत्रको विकासमा निरन्तर क्रियाशील हुनुहुन्छ। जेन–जी आन्दोलन पशुपन्छी क्षेत्रका लागि कत्तिको असरदार रह्यो?

भ्रष्टाचार र सरकारी वेथितिविरुद्ध जेन–जी पुस्ताले गरेको आन्दोलनमा करिब ७५ जनाको ज्यान गएको छ। हजारौं घाइते छन्। राज्यले अबोध बालबालिकाको नरसंहार र हत्या गरेको छ। सर्वप्रथम म यसको भर्त्सना गर्न चाहन्छु। वीर शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना पनि गर्दछु।

जेन–जी आन्दोलन भ्रष्टाचार तथा वेथितिविरुद्धको संग्राम थियो। यसले देशको सबै क्षेत्रलाई असर गरेको छ। मुख्य त, घुमिफिरी जनताको भावनाको कदर नगर्ने नेताहरूलाई ठूलो पाठ सिकाएको छ। मानवीय र भौतिक रूपमा धेरै नै क्षति भएको छ। यी सबैको जिम्मेवारी लिनुको सट्टा दोष अझै अरूलाई नै लगाउन खोजिएको छ।

पशुपन्छी क्षेत्रमा वितरण गर्ने अनुदानका कार्यक्रमहरू पारदर्शी हुँदैनन्, पहुँच र प्रभावको भरमा अनुदान वितरण गर्ने गरिएको गुनासो धेरै वर्षदेखि आइरहेको छ। आफूले बेचेको दूधको भुक्तानी किसानले समयमा पाउन सकिरहेको छैन। विभिन्न रोगले पशुपन्छी क्षेत्र ग्रस्त हुँदा, किसान मारमा परिरहँदा सरकारले कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याएको देखिँदैन। कृषि र पशुपालन क्षेत्र सरकारले प्राथमिकताको क्षेत्र भने पनि अपर्याप्त बजेट र आधारहीन कार्यक्रमले किसानको समस्यालाई सम्बोधन गरेको देखिँदैन।

वास्तविक किसानसँग सरकारको सम्बन्ध नै छैन। सम्बन्ध छ त केवल बिचौलियासँग। यस्ता अनेकन समस्या व्याप्त छन् कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा। त्यसैले अब यस्ता वेथितिहरूको अन्त्य गर्ने, देशभित्र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई रोजगारीको उत्तम क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने, विदेशिने युवालाई रोजगारसँग जोड्ने, आयात प्रतिस्थापन हुने तथा उत्पादन क्षेत्रलाई बलियो बनाउँदै आर्थिक रूपमा किसान र देशलाई समृद्ध बनाउनेतर्फ जेन–जी आन्दोलनले सार्थकता दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ।

यो आन्दोलनले जनधनको ठूलो क्षति भएको छ। यसले तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा पशुपन्छी क्षेत्रलाई कस्तो असर पार्ने देख्नुहुन्छ?

जेन–जी आन्दोलनको क्रममा मानवीय र भौतिक रूपमा धेरै क्षति देशले व्यहोर्नु प¥यो। यसले हरेक क्षेत्र र अझ भनौं देश रूपान्तरणको अभियानलाई नै प्रभावित पार्छ। हरेक परिवर्तनमा यस्ता किसिमका क्षतिहरू देशले व्यहोर्दै आएको छ। बलिदानले नै देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको हो। यसमा धेरैको योगदान छ। गणतन्त्र जनताको महसुस हुने गरी आउनु पर्थ्यो। तर यो केही नेताका लागि मात्रै आएजस्तो भएको छ। देशलाई लुट्ने र आफूअनुकूल उपयोग गर्ने साधन बनाइएको छ। भदौ २३ र २४ गतेको विद्रोह त्यही प्रवृत्तिविरुद्धको विस्फोट हो। जेन–जी आन्दोलनले मूलभूत रूपमा पारदर्शिता र सुशासनको विषय उठाएको छ। स्थायी सरकार गठन हुन नसक्ने शासकीय प्रणालीले गर्दा पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुने र भ्रष्टाचार बढ्ने, सुशासन कमजोर हुने र नेताहरू घुमिफिरी सत्तामा बसिरहने खालको अवस्थामा सुधार हुनुपर्छ भन्ने अर्को मुद्दा पनि उनीहरूको छ।

आन्दोलनले पशुपन्छी क्षेत्र तत्काल प्रभावित भएजस्तो देखिए पनि जेन–जी युवापुस्ताले उठाएका विषयहरू सम्बोधन हुने अवस्था बन्न सक्यो भने यसले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्र प्राथमिकताको क्षेत्रमा पर्ने अवस्था बन्छ। वास्तविक किसानको पहुँचमा सरकारी सेवा पुग्ने अवस्था आउँछ। यो क्षेत्र रोजगारीको क्षेत्रमा रूपान्तरण हुने, आयात प्रतिस्थापन हुने, आकर्षक पेशा बन्ने र कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ। यो आन्दोलनलाई सरसर्ती हेर्दा नकारात्मक असर परेजस्तो देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेमा म विश्वस्त छु।

यसले पार्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन असरसँग जुध्न सरकारले के गर्नुपर्ने ठान्नुहुन्छ?

यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो। कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा गरिने लगानी सुरक्षित हुँदैन भन्ने बुझाइ अहिले बन्दै गइरहेको छ। यो पेशालाई रहरले भन्दा पनि बाध्यताले गर्ने ठानिन्छ। यो गलत छ। यसलाई प्रतिष्ठाको पेशामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ।

यसका लागि सरकारले किसानलाई केन्द्रमा राखेर नीति, बजेट र कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ। तर यहाँ त बिचौलियाको पक्षमा काम गरिन्छ। सर्वप्रथम त पारदर्शिता कायम गर्न आवश्यक छ। सरकारले पुँजी व्यवस्थापनलाई सहज बनाइदिनुपर्छ। उत्पादन सामग्रीहरूको उपलब्धता र अनुदान कार्यक्रम वास्तविक किसानलक्षित हुनुपर्छ। उत्पादित वस्तुको बजारको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्छ। समग्रमा सरकार किसानको दुःख–सुखमा सँगै छ भन्ने प्रत्याभूति गराउनुपर्छ।

यसले अहिले भइरहेको तीन खर्बभन्दा बढीको कृषि तथा पशुपन्छीजन्य पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छ। विदेशिने युवाहरूलाई देशमै रोजगारी व्यवस्थापन गर्न सक्छ, देशको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने र दिगो रूपमा आर्थिक समृद्धिमा योगदान दिन सक्छ।

किसानले दुःख गरेका छन् र त हामीले भोजन गर्न पाएका छौं। किसान भएनन् भने हाम्रो जीवन पनि रहँदैन। त्यसलाई मूलमन्त्र बनाएर सम्मानपूर्वक सरकारले काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।

कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रका चुनौती सामना गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ त?

सरकारले वास्तविक किसानको पक्षमा काम गरेको देखिँदैन। किसानका लागि आवश्यक सिँचाइ, मल, गुणस्तरीय बीउ, बिजनलगायत सामग्री समयमा उपलब्ध गराउन सकेको छैन। कुन सामग्री कति मात्रामा देशभित्र आवश्यक छ, त्यसको लेखाजोखा समेत सरकारले गर्न सकेको छैन। किसानले उत्पादन गर्ने वस्तुको बजारको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। किसानले उत्पादित वस्तुको उचित मूल्य पाएको छैन, बिक्री गरेको वस्तुको भुक्तानी पाउन सकेको छैन। बढी उत्पादित वस्तुको व्यवस्थापन गरी कम उत्पादन हुने समयमा बिक्री गर्ने परिपाटी सुरु गर्न सकेको छैन। अन्य देशबाट कृषिजन्य पदार्थ ल्याएर उपभोग गर्ने परिपाटीका पक्षमा सरकार रहेको प्रष्ट देखिन्छ।

जसले गर्दा किसान उत्साहित हुन सकेका छैनन्। विकल्प नहुने अवस्थामा मात्र कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने स्थिति छ। सरकारले गर्ने सहयोग र अनुदानहरू बिचौलियाको हितमा छन्। त्यो वास्तविक किसानसम्म पुग्दैन, त्यससँग साइनो सम्बन्ध नभएकाले पहुँचका भरमा हत्याउँछन्। पहिले सरकारको रवैया र सोच परिवर्तन हुनुपर्छ, बाँकी त आफैं विस्तारै लयमा आउँछ।

वेथितिको अन्त्य, सुशासनलगायत माग उठाएर जेन–जी पुस्ताले गरेको आन्दोलनको निशानामा पशुपन्छी क्षेत्रचाहिँ किन परेको होला?

भ्रष्टाचार र वेथिति व्याप्त भएको अवस्थामा हुने विद्रोहले सबै क्षेत्रलाई असर गर्छ। यो वा त्यो भन्ने विषय नै हुँदैन। फेरि कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा सरकारी रवैया अन्यभन्दा के फरक छ र निशानामा पर्दैन?

माथि नै मैले भनिसकेँ, किसानले खोजेको बेला मल, बीउ पाउँदैन। तरकारी उत्पादन गरेको बेला बजार नपाएर सडकमा फाल्ने र खेतमा नै जोत्ने अवस्था बन्छ। दूध बिक्री गरेबापत पाउनुपर्ने अर्बौं रूपैयाँ भुक्तानी वर्षौंसम्म किसानले पाउँदैन। सरकारी सहयोग र अनुदान वास्तविक किसानले पाउँदैन। सरकारले किसानको सहयोगीभन्दा पनि शासकको भूमिका बढी देखाउने भएपछि विद्रोहको निशानामा स्वाभाविक रूपमा पर्छ नै।

जेन–जी आन्दोलनलाई पशुपन्छी क्षेत्रले कसरी ग्रहण गर्नुपर्ला? यसबाट पशुपन्छी क्षेत्रले लिने शिक्षा के हुन्छ?

हामी सबैको चाहना यो सुन्दर देशलाई समृद्ध बनाउने, विदेशीको हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक चेत ल्याउने, नेपाली भएकोमा गर्व गर्ने अवस्था सिर्जना गराउने, सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त देश र समाज निर्माण गर्ने नै हो।

यसका लागि जेन–जी आन्दोलनले मुख्य रूपमा अघि सारेको विषय सरकारको स्थायित्व एउटा हो। मुख्य जिम्मेवार र जनताप्रति जवाफदेही सरकार बन्नुपर्छ भन्ने हो। तीन÷तीन महिनामा सरकार परिवर्तन हुँदा पशुपन्छीलगायत सबै क्षेत्रहरू प्रभावित भएका छन्। त्यसलाई ब्रेक गर्न आवश्यक छ।

त्यसपश्चात सरकारले कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रको बृहत रूपान्तरणका लागि ठोस नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्छ। यो निर्माण गर्दा नेपाली आवश्यकता र मौलिकतामा आधारित हुनुपर्छ। यहाँ त नीति पनि विदेशीले बनाइदिन्छ, जुन किसान र देशको हितमा हुँदैन। ती अधिकांश कार्यान्वयनमा नगई फेल हुन्छ।

त्यसैले अब वास्तविक किसानको अनुहार पढेर कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रको नीति र कार्यक्रम तयार हुनुपर्छ। सही ढङ्गले इमानदारितापूर्वक किसानको खेत, गोठमा पुग्ने र कार्यान्वयन हुने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ। दलहरूले पनि किसानभित्रको राजनीति अन्त्य गर्नुपर्छ। राजनीतिक रूपमा किसानलाई विभाजन गराउने र बिचौलिया प्रयोग गरी लुट्ने कार्य अविलम्ब बन्द गर्नुपर्छ।

जेन–जी आन्दोलनपछि हरेक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्ने आवाज उठेको छ। पशुपन्छी क्षेत्रमा कस्तो सुधार हुनुपर्ला?

मैले पहिले पनि भनेँ, सरकार किसानको पक्षमा काम गर्नुपर्छ। किसानको समस्यालाई सम्बोधन गर्न तत्पर रहनुपर्छ। किसानमैत्री नेपाली नीति लागू गर्नुपर्छ, आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन समयमा गर्नुपर्छ। उत्पादित सामग्रीहरूको बजार ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। किसानलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक सेवा प्रत्येक किसानको पहुँचमा वडास्तरसम्म हुने गरी सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। सरकारले उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। अनुदानलाई वास्तविक किसानको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्छ। सरकारले भाषण गर्ने होइन, किसानको हितमा काम गर्नुपर्छ। बजेटदेखि कार्यक्रम तयार गर्दा ठोस कार्यान्वयन पारदर्शी रूपमा सञ्चालन हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी कस्तो व्यक्तिले पाओस् भन्ने तपाईंहरूको अपेक्षा छ?

कृषि मन्त्री कस्तो मान्छे बन्नुपर्छ भन्ने विषय ठूलो होइन। सर्वप्रथम इमानदार र ‘डेडिकेटेड’ मान्छे हुनुपर्छ। यो क्षेत्र बुझेको र आइडिया भएको मान्छे हुनुपर्छ। किसानको समस्या सुन्ने, बुझ्ने, विश्लेषण गर्ने र योजना बनाउन सक्ने व्यक्ति कृषि मन्त्री हुँदा राम्रो हुन्छ। विभिन्न नियुक्ति गर्दा पैसा उठाउने, बिचौलियालाई संरक्षण गर्ने र किसान लुट्ने सोच नभएको मान्छे मन्त्री बनाउँदा राम्रो हुन्छ।

अहिलेको सरकार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा छ। उहाँको निष्ठा र इमानदारीप्रति विश्वस्त छौं। उहाँबाट तपाईं–हामीले धेरै आशा गरेका छौं। त्यसैले कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा पनि सोही अनुसारको व्यक्ति मन्त्री नियुक्त गर्दा उपयुक्त हुन्छ होला। आशा गरौँ, सबै राम्रो हुँदै जानेछ।