जेन–जी (नवयुवा) पुस्ताको भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनले हिंसात्मक मोड लिँदा धनजनको ठूलो क्षति भयो । सरकारी तथा निजी सम्पत्ति जले । कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्र राजनीतिबाट पृथक हुँदाहुँदै पनि जेन–जी आन्दोलनको निशानामा प¥यो । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयका भवन, सवारीसाधन लगायत पूर्वाधारमा आगजनी गरियो, मातहतका केही कार्यालयमा तोडफोड गरियो । बालाजुस्थित केन्द्रीय मत्स्य प्रवद्र्धन तथा संरक्षण केन्द्रको त सेवा नै प्रभावित हुने अवस्था बन्यो । कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको बताइए पनि यकिन विवरण आउन बाँकी छ । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पशुपन्छी विकासतर्फका सचिव डा. दीपककुमार खराल कार्यदल गठन गरेर क्षति आकलनको काम भइरहेको बताउँछन् । क्षतिको मूल्यांकनपछि पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन थप कदम चालिने योजना रहेको उनले सुनाए । जेन–जी आन्दोलनले राज्यका सबै निकायको सेवा प्रवाह चुस्त होस्, सुशासन कायम होस् भन्ने चाहेकाले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरेको उनले बताए । यसैसन्दर्भमा भेट टाइम्स मासिकका प्रतिनिधिले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास क्षेत्रमा पुगेको क्षति, सेवाप्रवाहमा परेको असर, जेन–जी आन्दोलनले यो क्षेत्रलाई दिएको सन्देशलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर डा. खरालसँग संवाद गरेका छन् । सोही कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी गरियो । कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रचाहिँ यो आन्दोलनको निशानामा परेको छ कि छैन ?

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा पनि ठूलो क्षति भएको छ । मन्त्रालयदेखि विभाग, केन्द्रदेखि जिल्लास्थित कार्यालयमा क्षति पुगेको विवरण प्राप्त भएका छन् । बालाजुको माछापोखरीस्थित केन्द्रीय मत्स्य प्रवद्र्धन तथा संरक्षण केन्द्रमा सबैभन्दा ठूलो क्षति भएको छ । क्षति आकलनको काम चलिरहेकाले ठ्याक्कै यति नै भयो भनेर भन्न सकिने अवस्था अहिले छैन ।

आगजनी तथा तोडफोडका कारण सेवामा असर परिरहेको छ कि ?

क्वारेन्टाइन सेवा, पशुस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित खोपहरूको उत्पादन, वितरण अत्यावश्यकीय सेवाभित्र पर्छन् । जेन–जी आन्दोलनले उल्लिखित सेवामा कुनै असर परेको अवस्था छैन ।

बैठक बसेर यी सेवाहरूलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ । बालाजुस्थित मत्स्य केन्द्रमा ठूलो क्षति पुगेकाले रिकभरको प्रयास भइरहेको छ । अरू अरू ठाउँबाट, मन्त्रालय, विभागबाट क्षति भर्ताल गरेर सञ्चालन गर्न खोजिरहेका छौं । यसबाहेकका अन्य स्थानमा सेवा प्रभावित भएको छैन ।

दशैंतिहार जस्ता चाड पर्व नजिकिएका छन् । त्यसैले पशुस्वास्थ्यका कुराहरूलाई ख्याल गरेर अनुगमनका लागि टोली परिचालन गर्ने काम गरिरहेका छौं । एअरपोर्ट, भन्सारमा आउने सामानहरूको त्यहाँ रहेका हाम्रा क्वारेन्टाइनले नियमित रूपमा चेकजाँच गरिरहेका छन् ।

पुनर्निमाणका लागि मन्त्रालयले के कस्ता प्रयासहरू गरिरहेको छ ?

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा कति क्षति पुग्यो भनेर मिहीन रूपमा अध्ययन गर्न एउटा कार्यदल बनाइएको छ । उहाँहरूले अध्ययन पश्चातको निचोड समेटेर प्रतिवेदन पनि दिइसक्नुभएको छ । यद्यपि, त्यसलाई विश्लेषण र मूल्यांकन गर्ने काम बाँकी छ ।

क्षति, नोक्सानी पुगेर कामै गर्न नसक्नेलाई एउटा क्याटागोरी, ठूलो क्षति पुगेका, ठूलै लगानी गरेर स्थापना गर्नुपर्ने खालका सवारीसाधनलाई दोस्रो क्याटागोरी र सामान्य टुटफुट भएका, तत्काल मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न सकिने खालकालाई अर्को क्याटागोरीमा राखेर पहिचानको काम गर्दैछौं । तत्काल मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न सकिने साधन उपकरणहरूलाई तुरुन्तै मर्मत सम्भार गरेर सञ्चालनमा ल्याउँदैछौं ।

धेरै ठूलो क्षति भएका सवारीसाधनलाई विस्तारै विस्तारै सरकारको नीतिअनुसार मर्मत, सम्भारलगायत कार्य गर्ने योजना छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको दाँजोमा अन्य क्षेत्रमा बढी क्षति पुगेको छ । यसको अप्रत्यक्ष प्रभाव सबै क्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा यसको दूरगामी प्रभाव कस्तो पर्ने ठान्नुहुन्छ ?

राज्यलाई पर्ने समस्याहरू, असरहरू स्वाभाविक रूपमा हामी (कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्र) लाई पनि पर्छ । राज्य पुनर्निर्माणमा जान खोजिरहेको अवस्थामा त्यसका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन अरू कार्यक्रम र बजेट कटौती हुनसक्छ । कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रका कार्यक्रम कटौतीमा पर्न आयो भने विकास र प्रवद्र्धनका काममा थोरै केही गर्न पर्ने अवस्था हुनसक्छ ।

तर हालसम्म कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई त्यस्तो जानकारी आएको छैन । सायद किसानसँग जोडिएका विषय भएको र तिनलाई सहुलियत एवं राहत दिने खालका कार्यक्रम भएकाले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै कार्यक्रम कटौतीमा नपर्लान् कि भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।

सम्बन्धित निकायमा हामी आफैंले पहल गरेर कटौती नगरिदिन अनुरोध पनि गर्छौं । समग्रतामा राज्यलाई परेको समस्यामा केही न केही असर त कृषि तथा पशुपन्छी विकास क्षेत्रलाई पनि परी नै हाल्छ ।

जेन–जी पुस्ताले सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाहलगायत विषय उठाएका छन् । उनीहरूको माग र सन्देशलाई पशुपन्छी क्षेत्रले कसरी ग्रहण गरेको छ ?

कुनै स्पष्ट विधि, विधान, निर्देशिकाविनै काम गर्न कर्मचारीहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ । त्यत्तिकै काम गर्दा पछि गएर कानूनविपरीत हुने र छानबिनको दायरामा आउने भएकाले विधि, कार्यविधि, निर्देशिका, मार्गदर्शन बनाएर काम गर्ने परिपाटी बसालिएको छ । मौजुदा विधि, विधान, मार्गदर्शनका आधारमा काम गर्दा प्रक्रिया लामो हुने र सेवाग्राहीले पनि ढिलो सेवा पाउने अवस्था रहन्छ । यो कुरा पहिले पनि महसुस भएकै थियो ।

अहिले पनि महसुस भएको छ । जेन–जी आन्दोलनपश्चात बसेको सचिवहरूको बैठकले पनि यसलाई आत्मसाथ गर्दै अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । आफूलाई सजिलो हुने नाममा सेवाग्राहीलाई झुलाउने खालका कार्यविधि बनेकाले त्यसलाई तत्काल परिमार्जन गरी सूचना प्रविधिको उपयोग गरेर सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने गरी पहल भएको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी छ । यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी कस्तो व्यक्तिले पाओस् भन्ने यहाँहरूको अपेक्षा छ ?

हामी प्रशासनिक नेतृत्व मात्र हौं । उहाँहरूले दिने नेतृत्व राजनीतिक हो । त्यसैले हामीले सिधै भन्ने कुरा होइन यो । तथापि, अहिले दुई वटा मन्त्रालयमा एउटा नेतृत्व आउने किसिमको कुरा बुझिएको छ । त्यो हुँदा खेरि कृषकको समस्या, चुनौती, अन्तर्राष्ट्रिय माहोल, जान्ने बुझ्ने, नेतृत्व गर्न सक्ने, क्षमतावान् र विशेषगरी विज्ञता भएकै व्यक्तिबाट नेतृत्व भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

प्रसंग बदलौं, नेपाली हिन्दूधर्मालम्बीको महान् पर्व विजयादशमी नजिकिँदैछ । यो पर्वमा सबैभन्दा धेरै मासुको खपत हुने गरेको छ । उपभोक्तालाई स्वस्थ एवं स्वच्छ मासु उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले के योजना बनाएको छ ?

पशु स्वास्थ्य ऐन अनुसार पशुजन्य उत्पादन स्वस्थ र स्वच्छ हुनु पर्छ । ऐनमा भएको प्रबन्धअनुसार उपभोक्तालाई स्वच्छ एवं स्वस्थ मासु उपलब्ध गराउन विशेष पहल हुँदै आइरहेको छ ।

यसैपालि पनि पशुवस्तुको प्रशस्त उपभोग हुन सकोस् भनेर विभागले कार्यदल गठन गरेर, अनुगमन टोली बनाएर ठाउँ–ठाउँमा परिचालन गरिएको छ ।

शहरी क्षेत्रमा पशुवस्तुको उपभोग अन्यत्र भन्दा अलि बढी हुने भएकाले यस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित भएर अनुगमनको काम भइरहेको छ । घटस्थापनादेखि नाकानाकामा गएर चेकजाँच गर्ने, तीन किसिमका रङ लगाएर पशुवस्तुको वर्गीकरण गर्ने योजना पनि छ ।