कृषि मन्त्रालयको एक वर्षका उपलब्धि सार्वजनिक : कृषकका लागि सहुलियत तथा सेवा प्रवाहमा क्रमिक सुधार

काठमाडौं ।कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्षे कार्यकालमा नीतिगत तथा संस्थागत सुधारमार्फत कृषकलाई प्रदान गरिने सहुलियत र सेवा प्रवाहमा क्रमिक सुधार आएको बताउनुभएको छ।

आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एक वर्षको प्रमुख उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्दै मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयले कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, बजारीकरण र किसानको जीवनस्तर सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी काम गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आफूले सोचेजस्तै सबै काम गर्न नसके पनि देशको समग्र कृषि क्षेत्रको सुधार र किसानका पक्षमा भएका निर्णयहरूबाट त्यसको पुष्टि भएको बताउनुभयो।

उहाँले कृषि नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, बजारीकरण र किसानको जीवनस्तर सुधारलाई नै मूल प्राथमिकता बनाई कार्य गर्दै आएको बताउनुभयो।

मन्त्री अधिकारीका अनुसार विगत लामो समयदेखि समस्या झेल्दै आएको रासायनिक मल खरिद तथा वितरण प्रणाली सहज बनाउनेतर्फ नीतिगत पहल गरिएको छ। यस अन्तर्गत मल खरिदसम्बन्धी नियमावली र वितरणसम्बन्धी कार्यविधिमा संशोधन गरिएको छ। नेपाल कृषि सेवातर्फका कर्मचारीहरूको समायोजनअनुसार संगठन संरचना सुदृढ गर्न १२९ नयाँ दरबन्दी थप गरिएको छ। बीउ विजन नियमावली २०८१ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ भने कृषि तथा पशुपन्छी बीमा प्रणाली डिजिटल बनाइएको छ।

कृषि क्षेत्रको एकीकृत कानुनको रूपमा रहेको कृषि विधेयक र राष्ट्रिय कृषि नीति मन्त्री परिषदमा लैजाने अन्तिम तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। पशु कल्याण ऐनलाई पनि अन्तिम रुप दिइएको जानकारी दिँदै मन्त्री अधिकारीले केही वर्षदेखि थन्किएर रहेको खाद्य गुणस्तर परीक्षण गर्ने चार वटा मोबाइल भ्यान सञ्चालनमा ल्याइएको पनि बताउनुभयो।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को पुनःसंरचना गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको छ। कृषि प्रविधिको दर्ता, प्रवर्द्धन र हस्तान्तरणका लागि संस्थागत संरचना निर्माणको नीतिगत निर्णय गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा, नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नार्कका सिफारिस प्रविधिमा कर्जा प्रवाह सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्री अधिकारीले थप उल्लेख गर्नुभएको प्रमुख उपलब्धिहरूमा जीवनाशक विषादीको गुणस्तर परीक्षण तथा अनुसन्धान प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि क्वारेन्टाइन केन्द्र, प्रदेश सरकार, विश्वविद्यालय र सरोकारवालासँग समन्वय गर्दै आवश्यक संरचना, मोडेल र कार्यक्रमबारे नीतिगत निर्णय भई प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) सम्बन्धी अध्ययन गरी पुनःसंरचना र व्यवसायिक सुधारका लागि २३ बुँदे कार्ययोजना तयार भएको छ। चीनमा दुग्ध पदार्थ तथा मासु निर्यातका लागि भन्सार सहजीकरण सम्बन्धी कार्य गरिएको छ। कोशी प्रदेशको इलाम जिल्लाका तीन वटा क्षेत्रमा खोरेत रोग मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न जोनिङ्ग तथा कम्पार्टमेन्टलाइजेसन कार्य थालिएको छ।

रैथाने बालीको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा यसको महत्वको प्रचारप्रसार गर्न मन्त्रालयको प्रस्तावमा साउन १६ गतेलाई राष्ट्रिय कोदो दिवसको रूपमा मनाउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ। हिमाली क्षेत्रको आनुवंशिक स्रोत तथा दुर्लभ हुँदै गएको याकको संरक्षणका लागि बैशाख ७ गते पहिलो राष्ट्रिय याक दिवस पनि मनाइएको छ। बीउ बिजनसँग सम्बन्धित दर्ता, अनुमतिपत्र नवीकरण, प्रमाणीकरणलगायतका कार्यहरू अनलाइनमार्फत सञ्चालन भई कार्यसम्पादन छिटो, छरितो र लागत प्रभावकारी बनाइएको छ।

गत मंसिरदेखि केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला अन्तर्गत पाँच वटा पशुपन्छी रोग प्रयोगशालामा ल्याब इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम (LIMS) सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सातवटै प्रदेशका १४ जना उत्कृष्ट किसानलाई राष्ट्रिय उत्कृष्ट किसान पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको छ। यसले कृषि पेशालाई सम्मानित बनाउन र युवा जनशक्तिलाई कृषि उद्यमतर्फ उत्प्रेरित गर्ने मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ।

उहाँले मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरू जस्तै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् जस्ता संस्थामा लामो समयदेखि रिक्त रहेका नेतृत्वदायी पदहरूमा सबल नेतृत्व स्थापना गरिएको जानकारी पनि दिनुभयो।

चालु आर्थिक वर्षका केही प्रमुख कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै मन्त्री अधिकारीले बाँदर लगायतका कृषि हानिकारक वन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि पाइलट कार्यक्रम अघि सारिएको, बाच्छी मात्र जन्मिने सेक्सड सिमेन प्रविधिको प्रयोग प्रारम्भ गरिएको, प्रांगारिक कृषि प्रवर्द्धन र माटो स्वास्थ्य सुधार अभियान सञ्चालन गरिएको, साथै निर्यातजन्य बाली तथा वस्तुहरू—जस्तै चिया, कफी, अलैंची, छुर्पी आदिको उत्पादन वृद्धि, प्रमाणीकरण तथा निर्यात सहजीकरण जस्ता कार्यक्रमहरू अघि सारिएको उल्लेख गर्नुभयो।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *