पशु चिकित्सा परिषद् संशोधित विधेयकमा गम्भीर त्रुटि

एउटा परिषद् ऐनलाई परिस्कृत गर्ने नाममा अर्को परिषद् ऐनलाई कमजोर र विवादित बनाउनु हुँदैन

पशु स्वस्थ्य, पशु विकास तथा मत्स्य क्षेत्रमा सेवारत जनशक्तिहरूको नियमन र परिचालन गर्नका लागि दुई वटा अलग–अलग परिषद् छ । पशु चिकित्सा परिषदले पशु चिकित्सक (पशु चिकित्सा शास्त्रमा स्नातक) उपाधि प्राप्त गरेका जनशक्तिहरूको नियमन गर्छ । साथै उक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक संस्थाहरूको भर्नाको शर्त तथा मापदण्ड तोक्ने लगायतको कामहरू ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार गर्दै आएको छ । अर्को पशु चिकित्सा परिषदमा दर्ता भएका र दर्ता हुन योग्य जनशक्तिबाहेक पशु विज्ञान, मत्स्य विज्ञान र दूध विज्ञान विषय अध्ययन गरेका प्रि—डिप्लोमा देखि विद्यावारिधि गरेका जनशक्तिहरूको नियमन कार्य पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषदले गर्छ । दर्ता हुने जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक संस्थाको भर्नाको शर्त र मापदण्ड लगायतको काम भने पशु सेवा व्यवसायी परिषदलाई नै ऐनले दिएको छ । अझै आधारभूत तहमा काम गर्ने ग्रामीण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताको समेत अभिलेख राख्ने र कार्य जिम्म्ोवारी किटान पशु सेवा व्यवसायी परिषदले नै गर्ने गर्दछ ।

पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ जारी भएसँगै पशु चिकित्सा परिषद्मा दर्ता हुने पशु चिकित्सकबाहेकको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवाको प्राविधिक जनशक्तिले गर्ने गरेको कामलाई कानूनी रूपमा अवैध बनाएको परिप्रेक्ष्यमा पेशागत सुरक्षा र पेशालाई कानुनी मान्यता दिलाउनका लागि करिब २५ वर्ष लामो संघर्षपश्चात पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्् ऐन, २०७९ जारी भएको र सोको नियमावली, २०८१ ले परिषदको काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउँदै आएको छ । यसले दर्तावाला पशुचिकित्सक वाहेक पशु स्वास्थ्य, पशु सेवा, डेरी तथा मत्स्य क्षेत्रमा सेवारत प्राविधिक जनशक्तिहरूको पेशागत सुरक्षासँगै कानुनी मान्यता र गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यमा प्रमुख भुमिका खेल्छ ।

पशु स्वास्थ्य तथा पशु सवा व्यवसायी परिषदमा दर्ता हुन योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूको पाठ्यक्रम र मापदण्ड निर्धारण गर्ने जस्ता महत्त्वपुर्ण भूमिकाले गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन हुने र गुणस्तरयुक्त जनशक्तिले कृषक÷उद्यमीहरूलाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने अवस्थाका लागि गर्नुपर्ने कार्य जिम्मेवारीसमेत ऐनले किटान गरेको छ । पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् ऐन, २०७९ र नियमावली २०८१ कार्यान्वय चरणमा छ ।

आइतबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले संघीय संसद् सचिवालयमा पशु चिकित्सा परिषद ऐन, २०५५ को संशोधन गर्न बनेको वधेयक २०८२ दर्ता गरेको छ । मन्त्रालयले पेश गरेको उक्त संशोधन विधेयकमा व्यापक त्रुटि रहेको छ । सरोकारवालाहरूसँग कुनै पनि छलफल नगरी मन्त्रालयले प्रभावमा परेर एकतर्फी रूपमा विधेयक अगाडि बढाएको छ । त्यसप्रति हामी सरोकारवालाहरूको गम्भीर आपत्ति रहेको छ ।

संशोधन गर्न खोजिएका विषयहरूले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषदको कार्यक्षेत्र मिचिने, बाभिmने र दुवै परिषद बीचमा विवाद हुने अवस्था बन्ने भएकाले पशु सेवा व्यवसायी परिषदसँग नबाझिने र विवादरहित ढंगले पशु चिकित्सा परिषदको संशोधन गर्नुपर्ने मागपत्र पेश गर्दै पटक–पटक जानकारी गराउँदा समेत सरोकारवालाहरूसँग कुनै किसिमको छलफल नगरी संशोधन अगाडि बढाइएको छ । जसमा व्याप्त त्रुटि र पशु सेवा व्यवसायी परिषदको कार्यक्षेत्र बाझिने र भविष्यमा विवाद भइरहने तथा कतिपय महत्वपूर्ण विषयहरू कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको सिर्जना भई पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउने षड्यन्त्रको रूपमा संशोधन विधेयक अगाडि बढाइएको प्रष्ट छ । मन्त्रालयले दुवै परिषदलाई एउटै नजरले हेर्नुपर्नेमा पशु चिकित्सा परिषदको प्रभावमा परेर अर्काे परिषदलाई ‘बायस’ गर्दै संशोधन विधेयक अगाडि बढाएको छ । त्यसप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।

नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ लाई सशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भएका केही विषयहरूले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् ऐन, २०७९ र सोको नियमावली २०८१ सँग बाझिने, ऐन कार्यान्वयन गर्न द्विविधा हुने साथै दुवै परिषद्बीच द्वन्द्व सिर्जना हुने अवस्था बन्छ । पशु विज्ञान, मत्स्य विज्ञान र दूध विज्ञान विषयमा स्नातक, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि गरेका जनशक्तिहरू पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषदमा दर्ता हुने प्रावधानले त्यस्ता जनशक्तिको नियमन र जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक सस्थाको भर्नाको शर्त र मापदण्ड तोक्ने जस्ता कार्यसमेत दर्ता हुने परिषदको नै हुने प्रावधानबमोजिम पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषदले कार्य अगाडि बढाइरहेको छ ।

पशु चिकित्सा परिषद ऐन, २०५५ को संशोधित विधेयकबाट पशु सेवा व्यवसायी परिषदमा दर्ता र नियमन हुने जनशक्ति र जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक सस्थाको भर्नाका शर्त र मापदण्ड तोक्ने जस्ता कार्यसमेत उल्लेख भएकोले अस्पष्ट एवं विवाद उत्पन हुने विषयहरूको निराकरण गरेर मात्रै ऐन सशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न कृषि मन्त्रीलाई अनुरोध गर्दागर्दै पशु चिकित्सा परिषद् र पशु चिकित्सहरूको प्रभावमा परेर एकतर्फी रूपमा विधेयक अगाडि बढाइएको छ ।

बाझिने तथा विवादित विषयहरू

१. पशु चिकित्सको परिभाषा : पशु चिकित्सक भन्नाले परिषद्वाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट पशु चिकित्सा विषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ भन्ने विद्यमान ऐनमा उल्लेख छ जुन उपयुक्त छ । तर त्यसलाई तोडमोड गरी घुमाउरो पाराले पशु विज्ञानलाई समेत समेटने प्रयास संशोधित विधेयकमा भएको छ । संशोधित विधेयकमा पशु चिकित्सक भन्नाले परिषदबाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट पशु चिकित्सा तथा पशु ्पालन विज्ञान (बि.भि.एस्सी एण्ड ए.एच.) वा सो सरहको विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि प्राप्त व्यक्ति सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

पशु चिकित्साशास्त्र अध्ययन गरेका स्नातक उपाधिको नाम फरक–फरक हुनसक्छ, विश्वविद्यालयले आफ्ना किसिमको विषयको नामाकरण गर्नसक्छ । पशु चिकित्सा विषयमा प्रदान गर्ने डिग्रीको नाम विभिएसी एण्ड एएच, डिभिएम वा अन्य हुनसक्छ, जुन पशु चिकित्सा विषयको स्नातक सरह समकक्षता हुनसक्छ । तर संशोधित विधेयकमा नेपालमा स्नातकलाई प्रदान गर्ने डिग्रीको नामबाट पशु चिकित्सकलाई परिभाषित गर्नु गलत र घुमाउरो पाराले पशुपालन विज्ञानलाई समेत पशु चिकित्सा परिषदको अधिकार क्षेत्रमा ल्याउने दुष्प्रयास भएको छ । जुन गलत छ । पशु सेवा व्यवसायी परिषदले पशु विज्ञान अध्ययन गरेका जनशक्ति र जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक संस्थाको नियमनलगायतका काम गर्ने प्रावधानविपरीत संशोधित विधेयकमा यस्ता विषय समावेश गर्नाले विवाद सिर्जना हुने र कार्यक्षेत्र अस्पष्ट हुने भएकाले हटाउन आवश्यक छ ।

यहाँ प्रश्न उठछ, पशुपालन विज्ञानमा स्नातक गरेका जनशक्ति पशु चिकित्सा परिषदमा दर्ता हुन्छ ? दर्ता गर्न दिन्छ ? यसको प्रष्ट उत्तर आउँछ, पशुपालन विज्ञानमा स्नातक गरेका जनशक्ति पशु चिकित्सा परिषदमा दर्ता हुँदैन । अब बुझन जरुरी के छ भने पशुपालन विज्ञान अध्ययन गरेका जनशक्तिहरू पशु सेवा व्यवसायी परिषदमा दर्ता हुने तर उक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक संस्थाहरूको भर्नाको शर्त र मापदण्ड पशु चिकित्सा परिषदले तोक्ने ? यस्ता किसिमको प्रावधान संशोधित विधेयकमा भएकाले कार्यक्षेत्र माथिको प्रहार हो । यसलाई हटाउन आवश्यक छ ।

२. पशु चिकित्सा व्यवसायको परिभाषा : पशु चिकित्सा व्यवसाय भन्नाले पशु स्वास्थ्य र उपचार, पशु औषधी प्रिस्क्रीपसन, पशु उत्पादन, पशु प्रजनन, पशु पोषण, पशु कल्याण, पशुजन्य खाद्य पदार्थ र पशु स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान, गुणस्तर नियमन, फरेन्सिक जाँच, प्रमाणीकरण र पशु चिकित्सासम्बन्धी कार्य सम्झनु पर्छ भन्ने विषयहरू संशोधित विधेयकमा समेटेको छ ।

खासगरी पशु उत्पादन, पशु प्रजनन, पशु पोषण, पशु कल्याण, पशुजन्य खाद्य पदार्थको नियमन तथा यस्ता विषयको अध्ययन, अनुसन्धान पशु विज्ञान, दूध विज्ञान र मत्स्य विज्ञानका स्पेसल विज्ञहरूले गर्ने विषय हो । यसलाई तोडमोड गीि पशु चिकित्सा परिषदको संशोधित विधेयकमा राखिएको छ, जुन पशु सेवा व्यवसायी परिषद् ऐनमा प्रष्ट उल्लेख छ । यस विषयलाई विवादित बनाउँदै यो क्षेत्रमा सिण्डिकेट खडा गर्ने प्रयास गरिएको छ । यसलाई हटाउन आवश्यक छ ।

३. शैक्षिक संस्थाको मापदण्ड निर्धारण : जुन परिषद्ले जनशक्तिको दर्ता र नियमन गर्छ, त्यस परिषदले नै उक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक संस्थाको न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार तथा शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धमा राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ । यो विश्वव्यापी मान्यता हो । तर संशोधित विधेयकले घुमाउरो पाराले पशुपालन विज्ञान अध्ययन गराउने शैक्षिक संस्था कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार तथा शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धमा राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने अधिकार लिन खोजेको छ, जुन पशु सेवा व्यवसायी परिषद्को कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ । अहिलेको ऐनले पनि अधिकार दिएको छ तर त्यसमाथि हस्तक्षेप गरी अधिकार खोस्ने प्रयास हुदैछ । यो स्वीकार्य विषय नै होइन, यो फेरि विश्वव्यापी मान्यताविपरीत छ ।

त्यसकारण पशु चिकित्सा विषयको अध्ययन गराउने शैक्षिक संस्थाको मात्र न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार तथा शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धमा राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने जिम्मेवारी पशु चिकित्सा परिषदलाई दिनुपर्छ । पशु विज्ञान अध्ययन गराउने शैक्षिक संस्थाको न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार तथा शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धमा राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने कार्य पशु सेवा व्यवसायी परिषदको हुने भएकाले यसलाई संशोधित विधेयकबाट हटाउन नितान्त आवश्यक छ ।

४. पशुजन्य पदार्थ तथा पशु उत्पादन सामग्रीको स्वास्थ्य प्रमाणीकरण : जनरल र रिजनल एनेस्थेसियामा गरिने पशुको शल्यक्रिया ,थेराप्यूटिक हर्मोन, रेडियोथेरापी ,भ्रूण उत्पादन , केमोथेरापी, जनरल र रिजनल एनेस्थेसिया, पशुको करुणादायी मृत्यु, भेट्रोलिगल पोष्टमार्टम, पशुको निरोगिता प्रमाणपत्र, पशुजन्य पदार्थ तथा पशु उत्पादन सामग्रीको स्वास्थ्य प्रमाणीकरण र प्रचलित कानुनबमोजिम पशु चिकित्सकले मात्र गर्न पाउने भनी तोकिएको पशु ‌औषधिको प्रेसक्रिप्सनसम्बन्धी सेवा दर्तावाल पशु चिकित्सकले मात्र प्रदान गर्न पाउनेछ भन्ने विषयहरू संशोधित विधेयकमा उल्लेख छ ।

पशुजन्य पदार्थ तथा पशु उत्पादन सामग्रीको स्वास्थ्य प्रमाणीकरण जस्ता विषयहरू पशु विज्ञान, मत्स्य विज्ञान र दूध विज्ञानका विज्ञहरूलाई समेत रोक लगाएको अवस्था विधेयकमा छ । जुन जनशक्ति जुन विषयमा स्नातकोत्तर, विधावारिधि गरेको छ वा विज्ञता हासिल गरेको छ, उसलाई नै सम्बन्धित काम गर्न रोक्ने प्रयासले संशोधित विधेयक कसैको प्रभावमा मन्त्रालयले अगाडि बढाएको प्रष्ट हुन्छ ।

त्यसैले यसमा रहेका विषयवस्तुहरू जुन जनशक्तिले गर्नुपर्ने हो त्यसलाई प्रष्ट पारी अगाडि बढाउनु पर्छ । सम्बन्धित विषयमा विज्ञता हासिल गरेको जनशक्तिलाई रोक्ने कार्य कदापि सह्य हुँदैन भने अन्य विषयहरूमा पनि वर्गीकरण गरेर अन्य जनशक्तिले अध्ययन गरेका र गर्न मिल्ने विषयहरूलाई प्रष्ट्याउनु पर्दछ । सबै विषयहरू गोलमटोल पशु चिकित्सकले मात्रै गर्ने उल्लेख भएको छ । जुन मान्य हुदैन, देशको हितमा, किसान र पशुपालन क्षेत्रको हितमा पनि यो छैन । त्यसलाई हटाउन अति आवश्यक छ ।

५. प्रष्ट खुलाउनु पर्ने : पशु चिकित्सा परिषदको संशोधित विधेयकमा यस ऐनम अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् ऐन, २०७९ मा उल्लेखित प्रावधानहरू सोही ऐनमा लेखिए बमोजिम हुनेछ भन्ने प्रावधान प्रष्ट खुलाउनु पर्दछ । यसले परिषदहरूको दायरालाई किटान गर्छ । दुवै ऐन संसदले बनाएकाले संसदीय अभ्यासको समेत पूर्ण पालना हुन्छ । दुवै परिषद् ऐन कार्यान्वयनमा समेत विवाद नहुने र प्रष्ट रूपमा अगाडि बढ्ने वतावरण बन्छ ।

६. प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने : दुवै परिषद् बीचमा समन्वय हुन आवश्यक छ । जसरी पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषदको कार्य समितिमा पशु चिकित्सा परिषदको प्रतिनिधि एक जना सदस्य रहने व्यवस्था छ, त्यसरी नै पशु चिकित्सा परिषदको कार्य समितिमा पनि पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषदको प्रतिनिधि एक जना सदस्य रहने व्यवस्था संशोधित विधेयकमा थप गर्नुपर्छ । जसले दुवै परिषदमा दुवै परिषदको प्रतिनिधित्व रहने र आन्तरिक द्वन्द्व व्यावस्थापन हुँै सहज रुपमा ऐन कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्छ ।

७. अब गर्नुपर्ने कामहरू: पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद ऐन, २०७९ र नियमावली २०८१ कार्यान्वयको चरणमा छ । यस ऐनमा भएका प्रावधानहरूलाई सुरक्षित रहने गरी पशु चिकित्सा परिषद् ऐनको संशोधित विधेयक अगाडि बढाउनु पर्दछ । मन्त्रालय दुवै परिषदको नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्ने निकाय हो । दुवै परिषद्सँग न्यायोचित व्यवहार गर्नुपर्दछ । अझै पनि कृषि मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवज्यूले दुवै परिषदका सरोकारवालाहरूलाई बोलाइ छलफल गर्ने र उपयुक्त निर्णयका साथ विधेयक संशोधनमा सहयोग गर्नुपर्दछ । एउटा परिषद् ऐनलाई परिस्कृत गर्ने नाममा अर्को परिषद् ऐनलाई कमजोर र विवादित बनाउनु हुँदैन । यस तर्फ मन्त्रालय गम्भिर हुन आवश्यक छ ।

अन्त्यमा यी र यस्ता विवादीत प्रावधानहरूले गर्दा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषदको कार्यक्षेत्रमा ठाडो हस्तक्षेत्र भएको छ । यसले पशु सेवा व्यवसायी परिषदको कार्यक्षेत्रलाई खुम्च्याउने र विवादित बनाइ कार्यान्वयन हुन नदिने षड्यन्त्रबाट ग्रसित छ । मन्त्रालयले सरोकारवालाको भनाइलाई नजरअन्दाज गर्दै एकतर्फी रूपमा पशु चिकित्सकको प्रभावमा परेर ऐन अगाडि बढाएको आशांका छ । जसको कडा प्रतिरोधको विकल्प छैन ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *