काठमाडौं।कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले साना किसानहरुलाई समेत सहज, सरल र सुलभ तरिकाले ऋण प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। राष्ट्रवादी गणतान्त्रिक मोर्चाले कृषिका विविध विषय समेटिएको ज्ञापनपत्र बुझाउँदा मन्त्री अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किसानहरुको गरिबीबाट उकास्न सक्ने गरी ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले छिट्टै मन्त्रालयले यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। “अहिले बैंकहरुले ५० लाखभन्दा कम रकमको कृषि ऋण प्रवाह नगरेको सुनिएको छ, यस्तो प्रावधान गलत छ। साना किसानहरुले पनि कृषि ऋण पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ,” मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, “यसबाट कृषि मार्फत आत्मनिर्भरता तर्फको बाटो खुल्नेछ।”

रासायनिक मलको अभाव अहिले मात्र नभई विगतदेखि नै रहँदै आएको समस्या भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, “जबसम्म नेपालमै मल उत्पादनको व्यवस्था हुँदैन, तबसम्म अभाव हट्दैन।” उहाँले चालू वर्षको बजेटमा पहिलो पटक प्राङ्गारिक मल प्रवर्द्धनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको र यसबाट रासायनिक मलको परनिर्भरता हटाउन सकिने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो।

कृषि अनुदानमा दुरुपयोग भएको विषयमा छानबिन समिति गठन भइसकेको र त्यसले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री अधिकारीले अनुदान दुरुपयोग गर्ने व्यक्ति तथा फर्ममाथि कारबाही हुने स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान लिने व्यक्ति तथा फर्मको नाम सार्वजनिक गरिसकिएको बताउँदै आगामी दिनमा यसले पारदर्शिता कायम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

मासु, अण्डा, दूध लगायतका वस्तुमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको तर धान, गहुँ, मकै जस्ता अन्नबालीमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न अझ प्रयास आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्री अधिकारीले खुला सिमानाका कारण निर्वाधरूपमा हुने आयातले किसानलाई समस्या दिने गरेको उल्लेख गर्नुभयो।

संविधानसभा सदस्य हरिचरण शाहको संयोजकत्वमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा किसानलाई सुलभ रूपमा कृषि ऋण दिने, आयातित फलफूल तथा तरकारीमा विषादी परीक्षण अनिवार्य गर्ने, तथा कृषि अनुदान दुरुपयोग गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने लगायतका मागहरू समावेश

थिए।