काठमाडौँ। कुखुराको मासु र अण्डा उत्पादनमा अनियन्त्रित रूपमा भइरहेको एन्टिबायोटिक प्रयोगले मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य र वातावरणमा गम्भीर खतरा उत्पन्न गरिरहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। कुखुराको मासुमा एन्टिबायोटिकको हानिकारक प्रयोग नियन्त्रण र अण्डामा लेबलिङको आवश्यकता सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूले यसलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यको साझा समस्या ठहराउँदै तत्काल सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक भएको बताए।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल, ओपन विङ्स अलाइन्स र एनिमल नेपालको आयोजनामा शुक्रबार काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा उक्त छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।

कार्यक्रममा एनिमल नेपालकी कार्यक्रम संयोजक सुलक्ष्णा राणाले सन् २००१ देखि संस्थाले पोल्ट्री क्षेत्रमा काम थालेको भए पनि एन्टिबायोटिकको दुरुपयोग कति भयावह छ भन्ने तथ्य बिस्तारै मात्र सतहमा आएको बताइन्। फार्म अनुगमनका क्रममा किसानसँग संवाद गर्दा एकपटक चिकित्सकले सिफारिस गरेपछि पुनः सल्लाह नलिई आफैं एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति व्यापक रहेको पाइएको उनले जानकारी दिइन्। “कतिपय किसानलाई कुन रोगका लागि औषधि प्रयोग गरिएको हो भन्ने जानकारीसमेत हुँदैन, र औषधिको रेकर्ड राख्ने अभ्यास पनि छैन,” उनले भनिन्।

चितवनलाई ‘पोल्ट्री हब’ भनेर चिनिए पनि त्यहाँका फार्मबाट हुने प्रभाव फार्मभित्र सीमित नरही जंगली जनावर, अन्य पशुपन्छी, पशु स्वास्थ्य र अन्ततः मानव स्वास्थ्यमा समेत असर गरिरहेको राणाले स्पष्ट पारिन्। उनले नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका एन्टिबायोटिकसमेत प्रयोग भइरहेको पाइएको भन्दै यसलाई अत्यन्तै गम्भीर अवस्था भएको टिप्पणी गरिन्।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बनियाँले सुर्तीजन्य पदार्थका कारण नेपालमा  ३९,७०० जनाको मृत्युको तथ्य उल्लेख गर्दै मदिरा र विषादीको अवस्था झनै भयावह रहेको बताए। नेपालमा स्वीकृत आयोडिन नुनको मात्रा १५–३० ppm हुनुपर्ने भए पनि  करिब ५० प्रतिशत बढी प्रयोग भइरहेको छ, जसले गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटको संकेत गर्दछ। पोषण लेबलिङको अधिकारका लागि मञ्चले निरन्तर काम गरिरहे पनि कानुनी रूपमा बाध्यकारी व्यवस्था नहुँदा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव तथा अधिवक्ता विष्णु प्रसाद तिमिलसेनाले उपत्यकाका तीन जिल्लामा गरिएको अध्ययनमा ३० पोल्ट्री फार्ममध्ये ९० प्रतिशतमा एन्टिबायोटिक प्रयोग भइरहेको पाइएको जानकारी दिए। अध्ययनका क्रममा प्रतिबन्धित एन्टिबायोटिक प्रयोग, ‘विदड्रअल पिरियड’को पालना नहुनु, किसानलाई कुन रोगका लागि औषधि प्रयोग गरिएको हो भन्ने जानकारी नहुनु र रेकर्ड नराखिएको जस्ता तथ्यहरू पनि भेटिएका छन्। मानिसको अन्तिम अवस्थामा प्रयोग हुने शक्तिशाली एन्टिबायोटिक कुखुरामा प्रयोग हुनु अत्यन्त चिन्ताजनक विषय भएको उनले बताए।

संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्ता हित सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा खाद्य गुणस्तर र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन नसकेको भन्दै उनले एन्टिबायोटिक नियमन र गुणस्तर सुनिश्चिततामा सरकारको प्रभावकारी भूमिका आवश्यक रहेको बताए।

प्रस्तुत अध्ययनअनुसार नेपालमा बिक्री हुने अण्डामध्ये करिब ८५ प्रतिशतमा लेबलिङ नहुने गरेको, काठमाडौँ उपत्यकाका ८८ प्रतिशत उपभोक्ताले खाद्य गुणस्तरबारे कुनै गुनासो नगर्ने गरेको, र अण्डामा स्पष्ट लेबल भएमा ८७ प्रतिशत उपभोक्ता बढी मूल्य तिर्न इच्छुक हुने तथ्य सार्वजनिक गरिएको थियो।

दुर्गम क्षेत्रको अनुभव सुनाउँदै डा. अखण्ड उपाध्यायले डोल्पामा नेपालगञ्जबाट मासु विमानमार्फत पठाइने भए पनि नियमित उडान नहुँदा गुणस्तरमा समस्या आउने गरेको बताए। सडकमार्फत ढुवानी गर्दा स्वच्छता र भण्डारण अझै चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै दुर्गम क्षेत्रलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले सुझाए।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका तर्फबाट सहायक सूचना अधिकारी डा. भक्त केसीले ‘वन हेल्थ’ अवधारणा र एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स (AMR) नियन्त्रणमा मन्त्रालय सक्रिय रहेको जानकारी दिँदै, एन्टिबायोटिक बिना आधुनिक चिकित्सा सम्भव नभए पनि यसको उचित र सीमित प्रयोग अनिवार्य भएको बताए। उनले नयाँ एन्टिबायोटिकको आविष्कार नभइरहेको अवस्थामा दुरुपयोग अझै गम्भीर समस्या बन्दै गएको पनि बताए।

कार्यक्रममा उपस्थित सहभागीहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै पशु सेवा विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले एन्टिबायोटिकको उचित प्रयोग अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै, करिब ९५ वर्षअघि यसको आविष्कारकै समयमा वैज्ञानिकहरूले दुरुपयोग भएमा भविष्यमा गम्भीर संकट आउन सक्ने चेतावनी दिएको स्मरण गराए। उनले सन् २०१६ देखि नेपालमा पशुआहारमा ‘जिरो टोलरेन्स’ नीति लागू भएको उल्लेख गर्दै, कुखुराको तौल वृद्धि एन्टिबायोटिकका कारण नभई प्रजनन सुधार, पोषण व्यवस्थापन र ‘गुड हजबेन्ड्री प्राक्टिस’को परिणाम भएको स्पष्ट पारे।

डा. दाहालले उपचारका लागि आवश्यक अवस्थामा सीमित मात्रामा एन्टिबायोटिक प्रयोग स्वीकार्य भए पनि दुरुपयोग कुनै हालतमा सह्य नहुने बताए। आफ्नो विभागले समेत मासुको परिक्षण गरिरहेको भन्दै, उनले सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको ‘अधिक एन्टिबायोटिक प्रयोग’ विषयमा पूर्ण  सहमत भएनन्‌। उनले भने, “मानिसमा एन्टिबायोटिक रेसिस्ट हुनु पशु उत्पादनको प्रयोग मात्र होइन, मानिसले सामान्य बिरामीपर्दा आफैं पसलमा गएर औषधि खानु पनि यसको कारण हो।”

महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले मन्त्रालयले तयार पारेको एन्टिमाइक्रोबियल प्रयोगसम्बन्धी गाइडलाइन अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै, जनचेतना अभिवृद्धि र एन्टिबायोटिकका विकल्प प्रवद्र्धनमा विभागले सक्रिय भूमिका खेलेको बताए। उनले अण्डामा कम्तीमा उत्पादन मिति र उत्पादन स्थल खुल्ने गरी लेबलिङ अनिवार्य गर्नुपर्ने, गलत अभ्यास गर्नेहरूलाई कडाइका साथ कारबाही गर्नुपर्ने, र यस दिशामा सबैको सहभागिता अपरिहार्य रहेको पनि स्पष्ट पारे। यद्यपि औषधिको नियमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी औषधि व्यवस्था विभागको भए पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताएका छन्।

हाल नेपालमा दैनिक करिब ४५ लाख अण्डा उत्पादन हुने गरेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै, सहभागीहरूले उत्पादनसँगै गुणस्तर, पारदर्शिता र उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य भएको निष्कर्ष निकाले।