काठमाडौं। नेपालको कृषि अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको पोल्ट्री क्षेत्रअन्तर्गतको ह्याचरी उद्योग हाल गम्भीर संकटमा परेको छ। काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल ह्याचरी उद्योग संघको १९औँ वार्षिक साधारणसभा तथा दशौँ अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा व्यवसायीहरूले राज्यको नीतिगत कमजोरी र अवैध आयातका कारण देशभरका करिब ७५ प्रतिशत ह्याचरी उद्योग बन्द भइसकेको तथ्य सार्वजनिक गरेका छन्।

उद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि तथा नेपाल पोल्ट्री महासंघका अध्यक्ष गुणचन्द्र बिष्टले वि.सं. २०१६ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रद्वारा बाराको परवानीपुरमा केन्द्रीय ह्याचरी स्थापना भएसँगै नेपालमा यस उद्योगको औपचारिक सुरुआत भएको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत गर्नुभयो। हाल मेचीदेखि महाकालीसम्म यो क्षेत्र फैलिएको भए पनि नीतिगत अस्थिरता र अवैध आयातका कारण उद्योग धराशायी बन्दै गएको उहाँको भनाइ थियो।

अध्यक्ष बिष्टका अनुसार देशभर ३५४ वटा ह्याचरी दर्ता भए पनि हाल केवल १०२ वटा मात्र नवीकरण भएर सञ्चालनमा रहेका छन्। विगतमा हप्तामा ४५ लाख चल्ला उत्पादन हुने गरेकोमा हाल घटेर २८ लाखमा सीमित भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पोल्ट्री क्षेत्रलाई उद्यमका रूपमा लगानी गरेपछि उद्योग विस्तार भए पनि अहिले नीतिगत कमजोरीले ठूलो संकट निम्त्याएको उहाँले बताउनुभयो।

संघका अध्यक्ष लक्ष्मीदास मानन्धरले सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने तस्करी नै ह्याचरी उद्योगको सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको बताउँदै सरकारले ठोस नीतिगत निर्णय गरेर तस्करी नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले आफ्नो कार्यकालमा प्रधानमन्त्रीदेखि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसम्मलाई ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिँदै रोग नियन्त्रण, बीमा सुविधा, भन्सार सहुलियत तथा आवश्यक कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सारदर सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। साथै, ह्याचरी उद्योगलाई उद्योगमैत्री बनाउँदै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने, तस्करीमा प्रयोग हुने सवारीसाधन जफत गर्नुपर्ने, पशु क्वारेन्टाइन २४ घण्टा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने तथा सम्बन्धित कानुन निर्माणमा व्यवसायीको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

संघले युवाका लागि तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, चल्ला ओसारपसार पत्र एक वर्षसम्म मान्य हुने व्यवस्था मिलाउने, विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने, जग्गाको हदबन्दी वृद्धि गर्ने तथा नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउने पहल गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

यस्तै, संघका महासचिव ज्ञानबहादुर बिसुरालले वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै २०५६ सालमा स्थापना भएको संघ र सरकारको सहकार्यका कारण २०७७ चैत १२ गते नेपाल पोल्ट्रीमा आत्मनिर्भर बनेको स्मरण गराउनुभयो। तर पछिल्लो समय विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र रुस–युक्रेन युद्धलगायत कारणले उद्योगहरू बन्द हुँदै गएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अवैध रूपमा आयात हुने पोल्ट्रीजन्य वस्तु नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायलाई प्रोत्साहन रकमसमेत दिइँदै आएको उहाँले बताउनुभयो।

आर्थिक विवरण प्रस्तुत गर्दै कोषाध्यक्ष नवराज पौडेलले आर्थिक वर्षमा २४ लाख ८७ हजार २५७ रुपैयाँ आम्दानी भएको, २३ लाख ७५ हजार ५७६ रुपैयाँ खर्च भएको र खर्च कटौतीपछि १ लाख ११ हजार ८४८ रुपैयाँ बचत भएको जानकारी दिनुभयो।

कार्यक्रममा आफ्ना जिज्ञासा राख्दै व्यवसायी बासु बडालले राजमार्गदेखि ५०० मिटरभित्र रहेका ह्याचरी बन्द गर्नुपर्ने मापदण्ड लागू भए ९५ प्रतिशत उद्योग बन्द हुने चेतावनी दिनुभयो। अर्का व्यवसायीले निरन्तर घाटाका कारण अब सरकारले छिमेकी मुलुकसरह सुविधा तथा सहुलियत दिनुपर्ने माग गर्नुभयो।

अध्यक्ष बिष्टले समस्या समाधानका लागि सरकारसँग निरन्तर संवाद भइरहेको बताउँदै युवाहरू विदेश पलायन हुनुमा परिवार र समाज पनि जिम्मेवार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सबै कुरा पैसामै सीमित हुँदा देशका अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र ओझेलमा परेको उहाँको धारणा थियो।

साथै,महाधिवेशनले आजै आगामी कार्यकालको लागी नयाँ नेतृत्व समेत चयन गर्नेछ ।