महेन्द्रनगर: एघार वर्षअघि रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१ बन्साहका धर्मेन्द्र राना अहिले गाउँमै मेहनत गरेर मासिक झण्डै रु दुई लाख ५० हजार आम्दानी गरिरहेका छन्। सन् २०१४ मा मलेसिया पुगेका २६ वर्षीय उहाँ एक वर्षमै स्वदेश फर्किए।

“एजेण्टले भनेअनुसार तलब नदिएपछि वर्ष दिनमै घर फर्किएँ,” रानाले भन्नुभयो। “मलेसियाबाट आएर भारतका विभिन्न स्थानमा पनि रोजगारीका लागि कुदेँ।”

दुई वर्षअघि गाउँमै फार्म बनाएर अण्डा उत्पादनमा जुटेका रानाले छोटो समयमै व्यवसायमा सफलता हात पारेको बताउँछन्। “अहिले चार हजार कुखुराले अण्डा दिइरहेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “मासिक नौ–दश लाखको कारोबार भए पनि मुनाफा झण्डै अढाइ लाख हुन्छ।”

व्यवसायी रानाका अनुसार कात्तिकदेखि माघ महिनासम्म अण्डाको व्यापार विशेष राम्रो हुन्छ। “एक हजार पाँच सय कुखुरा पालेर सुरु गरेको व्यवसाय अहिले चार हजार कुखुरामा पुगेको छ,” उहाँले भन्नुभयो। “रु ३० लाख लगानीबाट सुरु गरेको कारोबार अहिले ८० लाखको हाराहारीमा पुगेको छ।” हाल दैनिक दुई हजार पाँच सयदेखि तीन हजार अण्डा बिक्री हुने गरेको छ।

मलेसियामा रहँदा मामा नातापर्ने सीताराम राना त्यहाँको एक अण्डा उत्पादन कम्पनीमा कार्यरत थिए। “मामालाई भेट्न जाँदा स्वदेश फर्केर उत्पादनमा लाग्ने सोच पलायो,” उहाँले सम्झनुभयो। “लगानी नहुँदा केही समय भारत गएँ। धान कुटानी मिल बिक्रीबाट आएको रकम अण्डा उत्पादनमा लगानी गरेर अघि बढेँ।”

कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु सेवा कार्यालयलगायत सरोकारवाला निकायबाट कुनै खालको अनुदान रकम नपाएको रानाको भनाइ छ। उहाँले कञ्चनपुरमै पहिलो पटक आधुनिक ‘केज स्टक’ प्रविधिबाट व्यावसायिक कुखुरा पालन सुरु गरेको दाबी गर्नुभयो। “गाउँघरमा राना–थारु समुदायले परम्परागत रूपमा त कुखुरा पाल्ने चलन पुरानै हो, तर आधुनिक प्रविधिसँग जोडिएको व्यावसायिक पालन यहाँ मैले नै सुरु गरेको हुँ,” उहाँले भन्नुभयो। “लगानी, सीप र मेहनत भए खाडी मुलुक जानै पर्दैन।”

हालको आम्दानीबाट रानाले कुखुरा फार्ममै लगानी विस्तार गरिरहेका छन्।

“फार्मबाट उत्पादन भएको अण्डाको बजारमा कुनै समस्या छैन,” उहाँले बताउनुभयो। “यहाँका सबैजसो पालिकाका बजारमा दैनिक बिक्री–वितरण भइरहेको छ।”

“स्वदेशमै उत्पादनमूलक कार्यमा जुटेका हामीजस्ता युवालाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ,” रानाले जोड दिनुभयो।

“निम्न आयस्तर भएका युवाले कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हात हाल्दा स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारले सहयोगी प्याकेज दिनुपर्छ,” उहाँले भने। “सरकारको सहयोग वास्तविक किसानसम्म पुग्न जरुरी छ।”