काठमाडौं । पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ को पहिलो संशोधन विधेयकको मस्यौदा सम्बन्धमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा क्षेत्रमा क्रियाशील आधा दर्जन संगठनले आपत्ति जनाएका छन् ।

आफूहरूसँगको छलफलबिनै एकलौटी ढंगले ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएका कृषि मन्त्री अधिकारीले उल्टो विधेयकबारे सरोकारवाला पक्षसँग व्यापक छलफल गरेको भनेर झुटो अभिव्यक्ति दिएको भन्दै ती संगठनहरूले आपत्ति प्रकट गरेका हुन् ।

नेपाल एनिमल साइन्स एसोशिएसन, नेपाल पारा भेटेरिनरी एण्ड लाइभस्टक एसोशिएसन, नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघ, नेपाल मत्स्य समाज, नेपाल डेरी साइन्स एसोसिएसन र नेपाल फिसरिज टेक्नेसिएन एसोसिएसनद्वारा शुक्रबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ को पहिलो संशोधन विधेयक पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा क्षेत्रमा क्रियाशील सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी ल्याएको भनेर प्रतिनिधिसभामा मन्त्रीले राखेको धारणा पूर्णतः गलत र भ्रामक भएको उल्लेख छ ।

यही भदौ १८ गते पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ संशोधनका लागि तयार पारिएको विधेयकबारे प्रतिनिधिसभामा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा मन्त्री अधिकारीले सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरेर संशोधन विधेयक ल्याएको बताएका दाबी गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले पशु स्वास्थ तथा पशु सेवा क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संगठनसँग छलफल गरेको भन्दै केहीको नाम नै उल्लेख गरेका थिए ।

ऐन संशोधनका लागि एकपक्षीय जिकिर गरी सैद्धान्तिक अवधारणामै जालझेल गरिएको र त्यसलाई मन्त्रीले सार्वभौम संसदमा समेत गलत ढंगले प्रस्तुत गरेको ६ संगठनको आरोप छ ।

‘माननीय मन्त्रीज्यूले विधेयकको संशोधनको लागि एकपक्षीय जिकिर गरी सैद्धान्तिक अवधारणामा भएको त्रुटि र जालझेलको विषयलाई ढाकछोप गर्दै सार्वभौम सदनमा प्रस्तुत गरिएको नेपाल पशु चिकित्सा परिषद ऐन, २०५५ को पहिलो संशोधन विधेयकको मस्यौदा सबै सरोकारवाला निकायहरू, संघ, संस्थासँग छलफल गरी तयार गरिएको विषय उल्लेख गरी सदनमा दिएको अभिव्यक्ति गलत, भ्रामक एवं सफेद झूठो भएको हाम्रो ठहर छ,’ ६ पेशागत संगठनले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपालको पशु सेवा, मत्स्य विकास तथा दुग्ध विकासको क्षेत्रमा एक लाखको हाराहारीमा संलग्न विशेषज्ञ एवं प्राविधिक जनशक्तिलाई ऐन संशोधन गर्ने क्रममा सूचनाको मौलिक हकबाट समेत वञ्चित गरी उपेक्षित गरिएको ६ संगठनको गुनासो छ । ‘नेपालको पशु सेवा, मत्स्य विकास तथा दुग्ध विकासको क्षेत्रमा संलग्न रहेका पशु विज्ञान, दुग्ध विज्ञान तथा मत्स्य विज्ञान विधाका आधारभूत तह, प्राविधिक एसएलसीदेखि विद्यावारिधि तहसम्मका उच्च शिक्षा हासिल गरेका करिव १ लाखको संख्यामा रहेका विशेषज्ञ एवं प्राविधिक जनशक्तिहरूसँग कुनै प्रदेशमा कुनै पनि प्रकारको छलफल एवं अन्तरक्रिया नगरी, सूचनाको हकसमेतबाट कुण्ठित गरी संशोधन विधेयकको मस्यौदा सम्बन्धमा कुनै प्रकारको जानकारीसमेत नदिएर एकलौटी ढङ्गबाट पशु चिकित्सा परिषद् र सोसँग आबद्ध पशु चिकित्सकहरूको मात्र राय सुझावमा एकतर्फी रूपमा संशोधन विधेयक तयार हुनु अत्यन्तै दुःखत विषय हो,’ ऐन संशोधन प्रक्रियाका क्रममा अपनाइएको रवैयाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ती संगठनहरूले भनेका छन् ।

एकतर्फी रूपमा तयार गरिएको मस्यौदा संशोधन विधेयक सार्वभौम संसदमा पेश गर्नु लाखौं सरोकारवाला पेशाकर्मीहरूको वैधानिक पेशागत हक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको पनि ती संगठनहरूको भनाइ छ । त्यसबाट करोडौं पशुपालक कृषकहरुलाई प्रवाह गरिने सेवाको पहुँचमाथि नै अवरोध सृजना भई नकारात्मक प्रभाव पर्ने ती संगठनले जनाएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘…सुनियोजित तथा रणनैतिक योजना अनुरूप एक्कासि सार्वभौम संसद्भित्र उजागर हुनु निकै आश्चर्यजनक र आपत्तिजनक विषय भएकोले यसको हामी घोर भत्र्सना गर्दछौं ।’

६ संगठनले बहुपक्षहरूको सरोकार रहने विषयमा नीतिगत ढंगले अघि बढ्दा सम्बन्धित संघ–संस्था तथा सरोकारवालाका बीचमा सारभूत छलफल गराउन र त्यसैको निचोडका आधारमा काम गर्न पनि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।

पशु चिकित्सा क्षेत्र र पशु चिकित्सकको नियमन गर्न २७ वर्षअघि बनेको पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ परानो भएको भन्दै पशु चिकित्सकहरूकै आग्रह र जोडबलमा संशोधन गर्न लागिएको छ । ऐन निर्माणपछि पशुपन्छी क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आइसकेकाले यसलाई समयसापेक्ष बनाउन संशोधन गर्न लागिएको सरकारको भनाइ छ । तर पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा क्षेत्रका प्राविधिकहरू आफूहरूसँगको छलफल बिना एकलौटी ढंगले ऐन संशोधन गर्न लागिएको भन्दै असन्तुष्ट बनेका छन् । यसले आपसमा सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने पशु चिकित्सक र पशु प्राविधिकबीच अनावश्यक द्वन्द्व सिर्जना हुने खतरा बढेको छ । यसअघि पनि ऐन निर्माणलगायत विषयमा यी दुई पक्षबीच अन्तरविरोध सिर्जना हुँदै आइरहेका छन् ।