नेपालको पोल्ट्री क्षेत्र आत्मनिर्भर बनेको केही वर्ष भइसकेको छ । पोल्ट्रीले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा ३ देखि ३.५ प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान दिँदै आइरहेको भए पनि पछिल्लो समय यसले विषम् परिस्थितिको सामना गर्नु परिरहेको छ । यही कारण किसानहरू पेशाबाट पलायन भइरहेका छन् भने दाना, ह्याचरीलगायत उद्योगहरूमा क्रमशः ताला लाग्दै जान थालेका छन् ।
संकटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको पोल्ट्रीलाई सरकारले आफ्नो बजेटमार्फत सम्बोधन गरयो कि गरेन ? यसै विषयमा भेट टाइम्स मासिक प्रतिनिधिले केबी एग्रोका कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) केशव थापासँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ः

पशुपन्छी क्षेत्रले यसपाला कस्तो बजेटको अपेक्षा राखेको थियो ?

सरकारसँग हामीले त्यति ठूलो अपेक्षा राखेका थिएनौं । तपाईं, हामी सबैलाई थाहा नै छ, उद्योग धन्दामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा अहिले अलि बढी भन्सार महसुल लाग्ने गरेको छ । यस्तो भन्सार दर पहिलेदेखि नै अलिक बढी छ । त्यसैले सरकारले आफ्नो बजेटमार्फत त्यसलाई घटाइदिए हुन्थ्यो भन्ने हामीले चाहेका थियौं । पोल्टी उद्योग अहिले जर्जर अवस्थामा रहेकाले पनि हामीले यसमा सम्बोधन खोजेका थियौं । अवस्था कस्तो छ भने झण्डै ३५ देखि ४० वटा ह्याचरी उद्योग बन्द भइसकेका छन् । फिड उद्योग पनि दिनानुदिन बन्द हुने स्थितिमा छन् । राज्यले प्रत्यक्ष असर परेका यस्ता ठाउँमा नजर लगाइदिओस् भन्ने चाहना हामीले राखेका थियौं । उदाहरणको रूपमा दानामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ मकैलाई लिन सकिन्छ । यसको मूल्य नै ४१ रूपैयाँ पुगिसकेको छ । कच्चा पदार्थमा लाग्ने आयात कर घटाइदिने हो भने मात्र पनि उद्योगले सस्तोमा दाना उत्पादन गर्न सक्थे । तर राज्यले हरेक कुरा सिधासिधी मात्र हेरेर यस्ता कुरालाई नजरअन्दाज गर्ने गरेको छ । त्यसबाट अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न फाइदा पुग्ने भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेको पाइन्छ । वास्तवमा पोल्ट्री उद्योगले रोजगारी सिर्जनादेखि उत्पादनको लागत मूल्य घटाउनेसम्मको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । तर हाम्रो अर्थतन्त्र जोगीले मागेजस्तो छ । आफैं उत्पादन गर्ने, आत्मनिर्भर हुने दिशातर्फ फिटिक्कै अग्रसर छैन । सारमा भन्नुपर्दा दीर्घकालीन दूरदृष्टि राज्य सञ्चालकहरूमा देखिएको छैन ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटले तपाईंहरूको समस्या कत्तिको सम्बोधन गयो त ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि ल्याएको बजेटले हामी (पोल्ट्री क्षेत्र) लाई कुनै सम्बोधन गरेको छैन । न वार न पार, जस्ताको तस्तै छ ।
आजभन्दा ५–७ वर्ष अगाडिको पोल्ट्री र अहिलेको पोल्ट्रीको अवस्था धेरै फरक छ । समस्या नै समस्याले पोल्ट्री घेरिएको छ । किसानले कुखुरा उत्पादन गर्छ तर भाउ पाउँदैन । दाना उद्योगहरू घाटामा छन् । ह्याचरी उद्योगले सबै चल्ला गाडिरहेका छन् । कुखुरा पाल्ने किसान पेशाबाटै पलायन भइरहेका छन् । पोल्ट्रीमा कहीँ केही छैन । सकारात्मक छ भन्ने मान्छे कोही भेटिँदैन । समस्या गहिरिएकाले नयाँ पोल्ट्री उद्योग खोल्ने हिम्मत कसैले गरेका छैनन् ।

संकटग्रस्त पोल्ट्री क्षेत्रले सरकारबाट राहत पाउने अपेक्षा राखिएकोमा यस पटक त्यसको सम्बोधनको कुनै गुञ्जायस देखिएन । यसले पशुपन्छी क्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नुहुन्छ ?

पोल्ट्री संकटग्रस्त छ भनेर हामीले बारम्बार प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्री, कृषिमन्त्रीसम्मलाई भन्दै आइरहेका छौं । हामीले धेरै होइन, एउटै माग राखेका थियौं । त्यो हो, दानामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको मूल्य घटाइदिने माग । त्यो पनि सधैंका लागि नभएर केही समयका लागि गरिदिन भनेका थियौं । पोल्ट्री उद्योग ‘सस्टेन’ गर्न सक्ने भएपछि, कच्चा पदार्थमा आत्मनिर्भर भएपछि हामीलाई यो सुविधा चाहिने पनि थिएन । राज्यले त यति वर्षमा मकै, भट्मासमा आत्मनिर्भर हुन्छौं भन्ने भिजन सार्वजनिक गरेर सो अवधिसम्मका लागि यति छुट दिन्छौं भन्नुपर्ने थियो । तर बजेटमा यस्ता कुनै कुरा नआएकाले पोल्ट्री क्षेत्रलाई यसले थप संकटतिर धकेल्ने निश्चित छ । पोल्ट्री मात्रै होइन, अन्य उद्योग पनि अहिले समस्यामा छन् । डण्डी उद्योग, सिमेन्ट उद्योग, होटल व्यवसाय, रियल स्टेट मुर्झाएका छन् । यिनलाई गतिशील बनाउनेतर्फ सरकारले केही सोचेको छैन ।

तपाईंले बजेट निराशाजनक रहेको बताउनुभयो । तर निजी क्षेत्रले त राम्रो र सन्तुलित बजेट आयो भनेर प्रशंसा पो गरिरहेका छन् त ?

बजेटमा अलिअलि कुरा जहिले पनि भनिएको हुन्छ । खासगरी बैंकको ब्याजदरले उद्योगी समस्यामा पर्ने गरेका छन् । ब्याजदर १२ प्रतिशत पु¥याइने हो भने सबैका उद्योग बन्द हुन्छन् । यो कुरा म लेखेर दिन सक्छु । यस पटक बैंकको ब्याज घटेको हुनाले निजी क्षेत्र सरकारसँग सन्तुष्ट देखिएको हुनसक्छ ।

देशमा पछिल्ला केही वर्षदेखि समृद्धिको नारा घन्किरहेको छ । समृद्धि भन्ने चिज नारा लगाउँदैमा आउँदैन, यसका लागि उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकारले आफ्ना नीति उद्योगमैत्री बनाउनु पर्छ । नयाँ उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । बत्तीमा छुट दिएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले बढावा दिनुपर्छ । मैले पढ्न नजानेको हो कि के हो तर बजेटमा मैले यस्ता अत्यावश्यक केही कुरा पनि देखिनँ ।
निजी क्षेत्रले स्वागत गरेजस्तो लगानीको सकारात्मक माहोल बनेको भए अहिले बैंकमा हप्तामै २०–२५ अर्ब रूपैयाँ थुप्रने थिएन होला । बैंकमा तरलता बढ्नु ऋण लिनेका लागि राम्रो होला तर देशका लागि दुर्भाग्य हो । बैंकको तरलता बढ्नु उद्योग धन्दा सञ्चालनको राम्रो माहोल छैन भन्नुको टड्कारो उदाहरण हो ।

पशुपन्छी क्षेत्रलाई बजेटमा उपेक्षा गरिनुको कारण के होला ?

पोल्ट्री नेपालको एक मात्र आत्मनिर्भर क्षेत्र हो । जिडिपीको ३.५ प्रतिशत हिस्सा यसले ओगटेको छ । यो योगदानलाई ७ प्रतिशतसम्म पु¥याउने गरी राज्यले सोच्नुपर्छ । विडम्बनापूर्ण कुरा के छ भने लागत मूल्य घटाएर निर्यात गर्ने स्थितिमा पोल्ट्री उद्योग पुग्नुपर्ने भए पनि यहीभित्र रुमल्लिएर बसिरहेको छ । यसमा राज्यको आँखा नपरेर यस्तो भएको हो ।

पोल्ट्री क्षेत्र सकसमा हुँदा पनि राज्यले सम्बोधन गरेन । यसबाट हाम्रो आत्मनिर्भरता फुत्कने खतरा हुँदैन ?

यो सम्भावना धेरै छ । किनभने, यो क्षेत्रमा आबद्ध युवा जनशक्ति निराश भएर पलायन भइरहेका छन् । अर्काथरी भइरहेको पोल्ट्री क्षेत्रलाई तहसनहस पारेर बाहिरबाट १००० रूपैयाँ परे पनि आयात गरेर ल्याउने दाउमा छन् । अवस्थामा सुधार आएन भने भोलिका दिनमा अहिले ३०० प्रतिकेजी उपभोग भइरहेको मासुको मूल्य १००० रूपैयाँ पर्न सक्छ । उपभोग्य वस्तुहरूको पछिल्लो १० वर्षको मूल्यसूची हेर्ने हो भने सबैभन्दा सस्तो कुखुराको मासु, अण्डा र यसका अन्य बाइप्रोडक्ट छन् । खसी, राँगा, बंगुरको मासु कहाँबाट कहाँ पुग्दा यो बढेको छैन । यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने खाँचो अहिले छ । कहिलेकाहीँ स्वास्थ्यका विषयहरू आउँछन् । एन्टिबायोटिक्स प्रयोग भएको सुनिन्छ । यस्ता कुरालाई राज्यले निरुत्साहित गर्नुपर्छ । कहीँ यस्तो भेटियो भने दण्ड, जरिवाना गर्नुपर्छ । यो दूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्वले सोच्ने कुरा होलाजस्तो मलाई लाग्छ । अल्टिच्युडका हिसाबले हामी राम्रो ठाउँमा छौं । हामीले बेच्ने भनेको अल्टिच्युड हो । १६०० देखि १८०० मिटर उचाइसम्म कुखुरापालन हुन्छ । यो कुरालाई ब्राण्डिङ गरेर फाइदा लिने सम्भावना हाम्रोमा भए पनि राज्यको दूरदृष्टि परेको छैन ।