काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार गत जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा केही ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

बजेटमा चालु खर्चतर्फ ६०.१ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रकम विनियोजन गरिँदा पुँजीगत खर्चतर्फ २०.८ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ७ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ छ्ट्याइएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ व्यवस्था गरेका छन् । जुन कुल बजेटको १९.१ प्रतिशत हो । यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकमभन्दा ५.६ र संशोधित अनुमानभन्दा १८.२ प्रतिशतले बढी हो ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि स्रोत अभाव हुने आशंका अर्थविद्हरूले गरिरहँदा सरकारले त्यसको प्रबन्ध गर्न महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ । राजस्व संकलनबाट मात्रै उसले आगामी आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब १५ अर्ब संकलन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । जबकि, चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले राखेको योभन्दा तलको राजस्व संकलन लक्ष्य भेटिन मुस्किल परिरहेको छ । आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ६२ अर्ब, वैदेशिक ऋण २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड र वैदेशिक अनुदान ५३ अर्ब ४५ करोड जुटाएर खर्च व्यवस्थापन गर्ने योजना यसपाला सरकारले बनाएको छ ।

बजेटमा पशुपन्छी

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा केही बढी बजेट सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कृषि मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब २९ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । जबकि, गत आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका लागि योभन्दा १ अर्ब ६९ करोड बजेट प्रबन्ध गरिएको थियो । कृषि मन्त्रालयका लागि विनियोजित यही रकममध्ये पनि झण्डै आधा रासायनिक मल खरिदमा खर्च हुने गरेको छ । बाँकीमध्ये पनि अधिकांश रकम चालु खर्चमा सकिने अवस्था छ । जानकारहरू कृषिको महत्व बुझेर बजेट विनियोजन गर्ने काम विगतदेखि नै नभएको र यस वर्ष पनि त्यही प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको बताउँछन् ।

त्यसो त, सरकारले पशुपन्छीतर्फ विभिन्न किसिमका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बजेटका विभिन्न बुँदामा पशुपन्छीसँग सम्बन्धित विषय समेटिए पनि यो क्षेत्रलाई उत्साहित पार्ने नवीन कार्यक्रम खासै देखिँदैन ।
प्रमुखबाली खाद्यान्न, तरकारी, फलफूललगायतमा सरकारले यस वर्ष पनि आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरेको छ । तर अघिल्लो पटकमा जस्तै यस पटक पनि यसका लागि आवश्यक कुनै ठोस योजना अघि सारिएको छैन ।
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि तथा पशुपालनतर्फका २१ सुपरजोन र २०६ जोनमा सिंचाइ, मल, बीउ र प्रविधिका लागि पुँजीगत अनुदान तथा सहुलियत उपलब्ध गराउन ३ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रममार्फत ४ हजार ८५० हेक्टर क्षेत्रमा उन्नत प्रविधिसहित १५ बालीवस्तुको क्षेत्र विस्तार गर्ने सरकारको भनाइ छ । हाल सञ्चालित जोन र सुपरजोनको दायरा विस्तार गर्न लागेको सरकारले निजी, सामूहिक, करार र सहकारीमार्फत सुपरजोन वा जोन क्षेत्रको क्षेत्रफलमा व्यावसायिक खेती र पशुपालन गरेमा सोही बराबरको अनुदान सुविधा उपलब्ध गराउने स्किम ल्याएको छ ।

जनस्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर बजेटमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मासु र दूधजन्य पदार्थ बजारमा बिक्री गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा गुणस्तर तथा विषादी परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । थोक बजार केन्द्रमा द्रुत विषादी अवशेष परीक्षण गरिने र त्यसक्रममा गुणस्तरहीन वा अखाद्य प्रमाणित भएमा तत्काल नष्ट गर्ने सरकारको भनाइ छ ।

खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मासु र दूधजन्य पदार्थको गुणस्तर जाँच अपरिहार्य भए पनि यसको व्यवस्थित ढंगले कार्यान्वयन गर्ने आधार सरकारले प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । त्यसैले यो कार्यक्रम पनि अन्यजस्तै कागजमा मात्र सीमित हुने हो कि भन्ने संशय बजेट कार्यान्वयनमा नजाँदै व्यक्त हुन थालेको छ ।

अर्गानिक फलफूल, तरकारी, मासु लगायत उच्च मूल्यका कृषि उपजको निर्यात वृद्धि गर्न प्लान्ट स्थापना गर्ने घोषणा गरेको सरकारले खाद्य तथा पशु क्वारेन्टाइन र प्रयोगशालाको गुणस्तर सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त पारिने प्रतिबद्धता बजेटमार्फत व्यक्त गरेको छ । त्यसैगरी, खोरेत रोगमुक्त क्षेत्र घोषणाका लागि सिन्धुली र मकवानपुर जिल्लामा जोनिङ तथा कम्पार्टमेन्टलाइजेसनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदैछ ।

विभिन्न देशमा मासु निर्यात गर्ने विषयलाई पनि बजेटमा उठान गरिएको छ । त्यसका लागि ठूला फार्मलाई पशुपालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने सरकारको योजना छ । पशुवस्तुको नश्ल सुधार कार्यक्रमलाई अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै नछुटाइकन बजेटमा समावेश गरिएको छ । जसअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा ८ लाख ५० हजार पशुवस्तुमा कृत्रिम गर्भाधान गराइने उल्लेख छ । यसबाट उत्पादकत्व वृद्धि हुने विश्वास सरकारले लिएको छ ।

पशुवस्तुमा लाग्ने रोग तथा महामारीलाई खोपमार्फत नियन्त्रण गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८५ करोड रूपैयाँ बजेट प्रबन्ध गरिएको छ । उक्त रकमबाट आगामी आर्थिक वर्षमा ५ करोड ५० लाख डोज खोप उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
मत्स्य विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ४ करोड २८ लाख माछाका भुरा उत्पादन गरिने बजेटको ४९औं बुँदामा उल्लेख छ । राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारण र सार्क खाद्य सुरक्षा बैंकमा आवश्यक परिमाणमा खाद्य भण्डारको व्यवस्था मिलाउने अर्थमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कृषि उपजको सुरक्षित ढुवानी, भण्डारण र सहज बजार पहुँचका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रको सह–लगानीमा पूर्वाधार बनाउने सरकारको भनाइ छ । मूल्य श्रृंखलाको लाभ उत्पादक किसानले प्राप्त गर्नेगरी आपूर्ति प्रणाली र बजार सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित गरिने अर्को प्रतिबद्धता पनि सरकारले यसपाला व्यक्त गरेको छ ।

छुर्पी र दुग्ध पदार्थको प्रयोगशाला परीक्षण गरी ब्राण्डिङमार्फत निर्यात गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका अर्थमन्त्रीले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रममा साना तथा मझौला किसानको पहुँच विस्तार गर्ने घोषणा गरेका छन् । त्यसका लागि सरकारले रु. २ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

पशुपन्छी क्षेत्रका समस्याप्रति बजेट मौन

पशुपन्छी क्षेत्रले अहिले विभिन्न समस्याहरू झेलिरहेका छन् । यस्ता समस्या पछाडिका कारणहरू अनेकन रहे पनि मूल जड सरकारी नीति रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

पशुपन्छी पालक कृषक, पशुपन्छी क्षेत्रलाई लक्ष्य गरेर स्थापना गरिएका उद्योगहरूले अनुदान, तालिम, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, बजार, कच्चा पदार्थको भन्सार दरलगायत समस्या झेलिरहेका छन् । कृषि अनुदान वास्तविक किसानले नपाउने तर पहुँचवालाले चप्काउने थिति बसेको वर्षौं भइसकेको छ । कृषि अनुदान वितरणको मौजुदा प्रणालीका कारण यसको चर्को दुरूपयोग भइरहेको स्वयं कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले बताउँदै आइरहेका छन् । उनले यसमाथि छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता नै जनाएका थिए । पछिल्लो ५ वर्षमा वितरण गरिएको अनुदानको फेहरिस्त सार्वजनिक गरिए पनि त्यसको सदुपयोग र दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन अघि नबढाएर मौनता साधिएको छ ।

कृषकहरूलाई उचित तालिमको व्यवस्था गरिदिँदा उत्पादकत्व वृद्धि हुने सरोकारवाला बताउँछन् । सरकारले कृषकहरूलाई विभिन्न किसिमका तालिम दिने गरेको भए पनि यसलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यान जान सकेको छैन । भेटेरिनरी सेवा गाउँगाउँमा विस्तार नहुँदा किसानले पशुपन्छी पालनमा नोक्सानी व्यहोर्दै आइरहेका छन् । उत्पादित वस्तुले बजार नपाउने विषय त निकै पुरानो रैथाने समस्या हो । बिचौलियाले किसानको श्रम मूल्य हजम गरिदिँदा कैयन् पेशाबाट पलायन भइरहेका छन् । यस्तोमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्नु त परको कुरा आफ्नै आन्तरिक बजार व्यवस्थित गर्न पनि सरकार चुकिरहेको छ । दानालगायतको कच्चा पदार्थमा सरकारले लगाएको करले उत्पादन लागत बढ्दा उद्योगी र किसान दुवैले कठिनाइ सामना गर्नु परिरहेको छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रले संकटहरू बढाउँदै लगिरहेका बेला आत्मनिर्भर बनेको एउटा क्षेत्र पोल्ट्री अनेकन समस्यामा फसेको छ । पशुपालक कृषक पलायन भइरहँदा दाना, ह्याचरी उद्योग धमाधम बन्द भइरहेका छन् ।

केबी एग्रोका कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) केशव थापा यही अवस्था लम्बिँदै गए पोल्ट्रीजन्य पदार्थमा नेपालले हासिल गरेको आत्मनिर्भरता फुत्किन बेर नलाग्ने बताउँछन् । पशुपन्छी क्षेत्रले यति धेरै समस्या सामना गरिरहँदा सरकारले भने त्यसलाई पूर्णतः बेवास्ता गरेको छ ।

केबी एग्रोका सिइओ थापा पशुपन्छी क्षेत्रका बहुआयामिक समस्यालाई अनदेखा गरेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको गुनासो गर्छन् । ‘दानामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा लगाइएको करले उद्योगी र किसानलाई मर्का परेकाले हामीले त्यसलाई घटाइदिन प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, कृषिमन्त्री लगायतलाई आग्रह गरेका थियौं,’ थापाको गुनासो छ, ‘सर्तसहित दानाको कच्चा पदार्थमा लाग्दै आइरहेको कर घटाइदिएको भए पोल्ट्री क्षेत्र चलायमान हुन्थ्यो । त्यसको सकारात्मक प्रभाव रोजगारीदेखि राष्ट्रिय आय वृद्धिसम्ममा पथ्र्यो । पोल्टीको समस्यालाई सिधा ढंगले हेरेर उद्योगले झेलेका समस्यामाथि बेवास्ता गरियो ।’

नेपाल पारा भेटेरिनरी एण्ड लाइभस्टक एसोसिएसनका अध्यक्ष रामप्रसाद मेहता ५० प्रतिशत जनता आबद्ध रहेको कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रले ३ प्रतिशत पनि बजेट नपाउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँछन् । यो बजेटले किसान र कृषि क्षेत्रको हित हुनै नसक्ने उनको ठम्याइ छ ।

पोल्ट्री, बङ्गुर पालन, गाई पालन जस्ता व्यवसाय तहसनहस हुँदा त्यसलाई पुनस्र्थापना गर्नुपर्नेमा अन्देखा गरिएकोप्रति उनले आश्चर्य व्यक्त गरे ।
पशुजन्य वस्तु आयात हुँदा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने कर हटाइएकोमा पनि उनले आपत्ति जनाए ।
यस्तो कदमले पशुपन्छी क्षेत्र थप निरुत्साहित हुने चिन्ता उनले व्यक्त गरे ।

अघिल्लो कार्यक्रम गायब
पूर्ववर्ती सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट पशुपन्छी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित नभए पनि कतिपय कार्यक्रम सराहनीय थिए ।
उत्पादित वस्तुको ढुवानीमा अनुदान दिने, मृगको व्यावसायिक पालन गर्ने लगायतका कार्यक्रम केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसम्म आइपुग्दा अलपत्रप्रायः भएको छ ।
पशुपन्छी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्न र विद्यमान समस्या हल गर्न नयाँ कार्यक्रमहरू अपेक्षा गरिएको थियो । त्यसो त, पशुपन्छी क्षेत्रको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम पर्दै नपरेका भने होइनन् । कतिपय नयाँ कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका भए पनि यो क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नेगरी बजेट नबनेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

‘पशुपन्छी क्षेत्रमा सम्बोधन गर्नुपर्ने कैयन विषय थिए । तिनलाई बेवास्ता गरेर बजेट ल्याइएको छ,’ केबी एग्रोका सिइओ थापा भन्छन् ।

लगानी दशकको उपेक्षा

सरकारले गत वर्ष मात्रै कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर ‘कृषिमा लगानी दशक’ कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । लगानी दशकलाई सफल बनाउन आगामी वर्षदेखि बजेटमा थप कार्यक्रम ल्याउने सरकारको भनाइ थियो ।
समयको माग अनुसार कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको भन्दै सर्वत्र स्वागत गरिएको भइरहेका बेला यसलाई आकार दिने गरी सरकारले बजेटमा कुनै ठोस कार्यक्रम समावेश गरेको छैन ।
कृषिमा लगानी दशक कार्यक्रमलाई लक्ष्य गरेर थप कार्यक्रम नल्याइएकाले विगतका अन्य कार्यक्रमजस्तै यो पनि केबल नारामा मात्र सीमित हुने हो कि भन्ने संशय पैदा भएको छ ।

स्वदेशी उत्पादनलाई बेवास्था

कृषि तथा पशुपन्छीका स्वदेशी उत्पादनले बजार नै नपाउने र पाइहालेको खण्डमा पनि मूल्य नपाउने समस्या विद्यमान छ । आफ्ना उत्पादनले बजार र उचित मूल्य नपाउँदा कृषक तथा उद्यमी निराश बनिरहेका छन् ।
बजार व्यवस्थापनका कारण यो क्षेत्रमा आकर्षण घट्दै गइरहेको छ भने संलग्नमध्ये कतिपय पेशाबाट पलायन भइरहेका छन् । यस्तोमा सरकारले पशुपन्छी कृषक र स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने हिसाबका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा उल्टै निरुत्साहित पार्ने काम गरेको छ । खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूललगायत वनस्पतीजन्य, पशुजन्य तथा दूधजन्य पदार्थमा भन्सार बिन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज गरेर सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई निरत्साहित पार्ने काम गरेको हो । खुला सीमाका कारण पशुपन्छीजन्य वस्तुले बजार समस्या झेलिरहेका बेला सरकारले चालेको यो कदमले किसानलाई थप मर्कामा पार्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

कस्तो ल्याए प्रदेशले बजेट ?

संघपछि देशका सात वटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । संघको तुलनामा प्रदेशले भने कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
कोशी प्रदेश सरकारले कृषि, उद्योग र सहकारी क्षेत्रका लागि कुल २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका प्रमुख शहरहरूमा दुग्ध एवं मासु उत्पादन तथा प्रशोधनका साथै च्याङ्ग्रा र भेडाबाख्रा जस्ता स्थान विशेषका पशु वस्तुको उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणका लागि वधशाला (स्लटर हाउस) स्थापना गर्न रु. २ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

पशुधनमा लाग्ने खोरेत तथा अन्य महामारी नियन्त्रणका लागि सघन खोप, जैविक सुरक्षा र असल पशुपालन अभ्याससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्वस्थ र गुणस्तरीय पशुधनजन्य उत्पादनलाई स्वदेशमा उपभोग र निर्यात प्रवद्र्धन गर्न रु. २ करोड २२ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
उन्नत नश्लका पशुको गुणस्तर र संख्या वृद्धि गरी पशुजन्य उत्पादन र उत्पादकत्व सुधार गर्न पशु नश्ल सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । व्यावसायिक फार्मलाई स्रोत केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने अर्को योजना पनि कोशी प्रदेशले बनाएको छ ।

दुग्धजन्य उत्पादन प्रोत्साहन गर्न घिउ, छुर्पी लगायत उत्पादनको गुणस्तर वृद्धि गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धन गरिने भएको छ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घिउ निर्यातमा प्रति के.जी. रु. १२.५० अनुदान दिइने भएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि कुल २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पशुधनजन्य तथा मत्स्यको स्वास्थ्य परीक्षण, रोग निदान, उपचार लगायत विशिष्टीकृत पशु चिकित्सा सेवा प्रदान गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै मधेस प्रदेशले प्रमुख रोगहरू नियन्त्रण गर्दै पशुजन्य उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि पशुहरूमा पूर्ण खोप अभियानसहितको कार्यक्रमका लागि रकम छुट्याएको छ ।
पशुहरूमा कृत्रिम गर्भाधानको माध्यमबाट पशु नश्ल सुधार गर्न सामुदायिक कृत्रिम गर्भाधानकर्ताका लागि तालिम तथा लजिष्टिक सपोर्ट गरिने भएको छ । यसबाहेक माछाको पोखरी निर्माण, मासु उत्पादन कार्यक्रमका लागि पनि मधेस प्रदेश सरकारले बजेटको प्रबन्ध गरेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि कुल २ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पशुपालनमा संलग्न साना किसानलाई उत्पादनतर्फ प्रोत्साहन गर्दै यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु. २५ करोड ५० लाख छ्ट्याउँदा धादिङ र काठमाडौंमा आधुनिक बधशाला निर्माण गर्न रु. ६ करोड व्यवस्था गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेशमा स्वस्थ मासुको आपूर्तिलाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको बागमती प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।
प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन दुग्ध व्यवसायमा संलग्न किसानहरूलाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई सशर्त अनुदानमार्फत कार्यान्वयन गर्न रु. २० करोड विनियोजन गरिएको छ । दुग्धजन्य उत्पादनको निर्यातमा प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम तथा दुग्धोत्पादन कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पशुजन्य वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच विस्तारका लागि खोरेत लगायत महामारीजन्य संक्रामक रोगहरूको पहिचान, नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै विशेष खोप अभियान कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न रु. १२ करोड विनियोजन भएको छ । उच्च प्रविधियुक्त संरचनामा च्याउ उत्पादन, दूध चिस्यान केन्द्र तथा मत्स्यपालनमा खपत हुने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत रकम अनुदान आगामी आर्थिक वर्षमा दिने बजेटमा जनाइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि कुल १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । हुलाकी मार्ग लक्षित मासु र दुग्धजन्य उत्पादन वृद्धि गर्न भैँसीपालन प्रवद्र्धन कार्यक्रम, कम्तीमा १ हजार ५०० व्यावसायिक कृषकको फार्ममा पुगी घुम्ती सेवा, पशु स्वास्थ्य सेवा, प्राविधिक परामर्श तथा उपचार विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन रु. १ करोड १७ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
खोरेत मुक्त अभियानअन्तर्गत गुल्मी र अर्घाखाँची जिल्लामा अभियान सञ्चालन गर्न सात लाख, पशुमा भ्याक्सिनेशन गर्न रु. ७ करोड बजेट प्रबन्ध गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पाल्पा, प्यूठान, रोल्पा र रुकुम (पूर्व) जिल्लामा खोरेत मुक्त अभियान सुरु गर्न आवश्यक रकम छुट्ट्याइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

व्यावसायिक बाख्रा, बंगुर, भैँसी पालनलाई प्रवद्र्धन गर्दै प्रदेश सरकारले कृषि÷पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु. १५ करोड विनियोजन गरेको छ ।
गुणस्तरीय नश्ल तथा मत्स्य भुरा उत्पादनका लागि कृषक, कृषक समूह तथा सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु. ३ करोड विनियोजन हुँदा अर्घाखाँचीस्थित बाख्रा स्रोत केन्द्रको क्षेत्र विस्तार गर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायीहरूको वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न सुलभ कर्जाको ब्याजमा अनुदान कार्यक्रमका लागि रु. २ करोड छुट्याएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई कुल २ अर्ब ८ करोड ६७ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा घुम्ती गोठ प्रणालीमा पालिने पशु चौपायाको व्यावसायीकरणका लागि चरण सुधार, पोखरी संरक्षण, प्राविधिक सेवा र खर्क सुधार जस्ता कार्यक्रम बजेटमा प्राथमिकतापूर्वक राखिएको छ । कृषि व्यवसायमा हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरण गरी कृषकको हित संरक्षण गर्न बीमा प्रिमियममा सहुलियत र व्यवसाय प्रबद्र्धनका लागि कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन भएको छ ।

स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पशुपन्छी खोप सेवा विस्तार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन
स्थानीय तथा रैथाने पशुपन्छीको संरक्षण, उत्पादन, संवद्र्धन तथा उपभोगमा वृद्धि गर्ने, पशुपन्छी नश्लको गुणस्तर नियमन गर्ने, प्रदेशमा दूध, अण्डा तथा मासुको उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात प्रबद्र्धनका लागि वृहत्तर पशु विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदैछ । यसमध्ये वृहत्तर पशु विकास कार्यक्रमका लागि ३ करोड ८२ लाख छुट्याएको छ ।

रोग नियन्त्रण र खोप प्रभावकारिता अध्ययनका लागि १३ करोड, व्यावसायिक पशुपन्छी उत्पादनका लागि रु. ८ करोड ७४ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि कुल १ अर्ब ९५ करोड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उसले आफ्नो प्राथमिकतामा स्रोत केन्द्रको विकास र विस्तार, संक्रामक रोग नियन्त्रण, दुग्ध उत्पादनमा प्रोत्साहन, प्रांगारिक कृषि र रैथाने पशुपन्छी प्रवद्र्धन, नश्ल सुधार र व्यावसायिक पशुपालनलाई राखेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि कुल ३ अर्ब ३० करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कृषि पशुपन्छी मत्स्यकेन्द्रित “एक स्थानीय तहः दुई उत्पादन’’ अभियान सञ्चालन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक विशेष पकेट क्षेत्र विकास गरिने भएको छ । जसअन्तर्गत कृषि, पशुपन्छी र मत्स्यका १७६ वटा व्यावसायिक पकेट निर्माण गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसबाट भैँसी÷गाई पालन, बंगुर पालन, बाख्रा पालन लगायत व्यावसायीकरण हुने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको विश्वास छ ।

यसबाहेक, घरदैलोमा प्राविधिक सेवा र इमर्जेन्सी सेवा, भेटेरिनरी इमर्जेन्सी सेवा, डेरी व्यवसाय प्रवद्र्धन, माछाका भुरा उत्पादन, पशुपन्छीमा रोग नियन्त्रणलगायत कार्यक्रम पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको छ ।