काठमाडौं। उत्पादन अनुज्ञापत्र तथा बिक्री वितरण प्रमाणपत्र रद्द गरिसकेपछि पनि औषधि उत्पादन गरेको आरोपमा चाँगुनारायण–३, झौखेलस्थित एमडीएच फर्मास्युटिकल्स प्रा.लि. विरुद्ध औषधि व्यवस्था विभागले जिल्ला अदालत भक्तपुरमा मुद्दा दायर गरेको छ।

विभागले २०८२ असार २६ गते औषधि ऐन, २०३५ को दफा ३९, उपदफा (१) अन्तर्गत उक्त मुद्दा दायर गरेको हो। यो मुद्दा औषधि व्यवस्था विभागको प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरिएको छ। मुद्दामा कम्पनी सञ्चालक दीपक प्रसाद दाहाललाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

विभागका अनुसार, २०८० भदौ १८ गते एमडीएच फर्मास्युटिकल्सको उत्पादन तथा बिक्री वितरण अनुमतिपत्र रद्द गरिसकेको अवस्थामा पनि ‘फर्टिभेट’ नामक क्लोमिफिन साइट्रेट ट्याब्लेटका तीनवटा ब्याच – TP04 24001, TP04 24003, र TP04 24002 उत्पादन गरी वितरण गरिएको भेटिएको थियो। अदालतले दाहालविरुद्धको मुद्दामा ६० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। विभागले ती औषधिको बिक्री, वितरण तथा प्रयोगमा पूर्ण रोक लगाउँदै बजारबाट फिर्ता गर्न यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ।

सञ्चालक दाहालको प्रतिक्रिया: ‘न्यायको नाममा अन्याय भइरहेको छ’

यस विषयमा सञ्चालक दीपक प्रसाद दाहालले आफूमाथि बदनियतका आधारमा कारबाही गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार, औषधि ऐन, २०३५ को दफा ३ मा एक पटक जारी भएको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने कानुनी विषय प्रष्ट छ। उनले उत्पादित औषधिको उत्पादन स्थलबाट नमुना संकलन गरी प्रयोगशाला परीक्षणमा गुणस्तरहीनता प्रमाणित भएमा वा नेपाल सरकारले यो औषधि आवश्यक नपर्ने भनी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर मात्र प्रमाणपत्र खारेज गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए। तर, विभागले आफूलाई प्रमाणपत्र रद्द गर्न प्रयोग गरेको दफामा यी प्रावधानको विषयमा मौन रहेर सही प्रक्रिया नअपनाई आफ्नो कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गरेको उनको भनाइ छ।

दाहालका अनुसार, २०७९ मंसिर २४ र २५ गते विभागका निरीक्षकहरूले कम्पनीमा निरीक्षण गर्दा उत्पादनका लागि छुट्टै भवन आवश्यक रहेको कुरा कतै उल्लेख गरेका थिएनन्। उनले विभागका हालका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालले नै २०८० जेठ २६ मा आफ्नो हस्ताक्षरमा औषधि उत्पादन कुसल अभ्यास प्रमाणपत्र प्रदान गरेको जानकारी दिए। “यदि कम्पनीमा कुनै गम्भीर त्रुटि थियो भने प्रमाणपत्र किन जारी गरियो?” भन्दै उनले विभागकै निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

उनले भने, “हाम्रो उत्पादनमा गुणस्तरीयता सम्बन्धी अहिलेसम्म कुनै प्रश्न उठेको छैन। केही गलत काम गर्ने व्यवसायीको दबाबमा परेर मलाई लक्षित गरिएको हो।” दाहालले महानिर्देशकले आफ्नो कमजोरी लुकाउन र बदला लिन आफूलाई निशाना बनाएको आरोपसमेत लगाएका छन्। “किर्ते कागजातका आधारमा विदेशबाट करोडौँका औषधि आयात गर्ने व्यवसायीहरूलाई कारबाही नगरी, प्रमाण हुँदाहुँदै उनीहरूलाई छाडेर मलाई मात्रै फसाउने प्रयास भएको छ,” उनले भने।

उनका अनुसार, “नेपालमा दर्ता नै नभएका करोडौं मूल्यका औषधिहरू किर्ते कागजातमा बेच्नेहरूका विरुद्ध आफु लागेको  भन्ने अनुमान लगाएर औषधि व्यवस्था विभाग तिनैको इशारामा चलेको समेत बताए।” उनले यो विषयको हिसाब समयले विभागका नेतृत्व तहसँग माग्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

एमडीएचको उत्प्रेषण रिटमा उच्च अदालत पाटनको आंशिक फैसला

उच्च अदालत पाटनले एम.डि.एच फर्मास्युटिकलस प्रा.लि.ले दायर गरेको उत्प्रेषण रिट निवेदनमा आंशिक रूपमा रिट जारी गर्ने फैसला गरेको छ। २०८२ असार २५ गते न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेलको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो।

एम.डि.एच फर्मास्युटिकलस प्रा.लि.ले नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सोही मन्त्रालयका सचिव, औषधि व्यवस्था विभाग र विभागका पशु चिकित्सक शान्ति कुँवरलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषण मुद्दा दायर गरेको थियो। फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ।

“यो समाचार अद्यावधिक गरिएको हो“:सम्पादक