काठमाण्डौ । किसानहरूले चैते धानको उचित मूल्य नपाएको गुनासो पछि कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीबीच छलफल भएको छ । वाणिज्य मन्त्रालयमा असार २ गते गरिएको छलफलमा दुई मन्त्रालयका सचिव, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सहित सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।
बैठकमा चैते धानको हालको अवस्था, किसानको गुनासोको कारण, भारतबाट चामलको आयाताको स्थिति, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा चामलको मौज्दाती, खाद्यको खरिद क्षमता, भण्डारण व्यवस्था सहित चामल, चिउरा र भुजियाहरूको निर्यात सम्बन्धी विषयमा पनि छलफल गरिएको थियो ।
दुई मन्त्रालयबीच खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा प्रयाप्त भण्डारण क्षमता नभएकाले त्यसमाथि पहल गर्ने, चामल, चिउरा अनि भुजियाहरूको निर्यातको लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्ने, खाद्यमार्फत् धान खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटको व्यवस्था गर्न प्रयास गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
कृषिमन्त्री अधिकारीले जस्तोसुकै व्यवस्था गरेर भए पनि किसानको चैते धानको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायको भूमिका महत्वपूर्ण रहनेमा जोड दिनुभयो । उद्योगमन्त्री भण्डारीले कृषि, उद्योग, अर्थ मन्त्रालय सहित राष्ट्रीय योजना आयोग एक साथ बसेर समस्या समाधानको लागि रणनीति तय गर्नुपर्ने कुरा औंल्याउनुभयो ।
बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द प्रसाद शर्मा, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे अनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड्का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यले हालको स्थितिबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । सरकारले चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य क्विन्टलको रू. २,८६९ तय गरेको अस्सममा झापा सहित पूर्व र पश्चिममा किसानहरूले रू. १,५०० देखि रू. १,६०० मा बेच्नुपरिरहेको जनाइएको छ । अहिले झन्डै डेढ लाख मेट्रिक टन चामल स्टकमा रहेको अनुमान गरिएको छ । पछिल्लो समयमा मात्र भारतबाट रू. ३१ अर्ब बराबरको चामल आयत गरिएको थियो ।
