किसानलाई उचित मूल्य र सहज सेवा सुनिश्चित गर्न कृषिमन्त्रीको मातहत निकायलाई निर्देशन
काठमाडौं ।कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूको सेवा किसानसम्म सरल र सहज तरिकाले पुर्याउन कडाइका साथ निर्देशन दिनुभएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि छिटो तयार पार्न उहाँले मन्त्रालयका सचिव, महानिर्देशक, महाशाखा प्रमुख तथा अन्य सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो।
सिंहदरवारस्थित मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकमा मन्त्री अधिकारीले स्थानीय तहमा सशर्त रूपमा सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कन सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले पालिकाहरूमा कृषि क्षेत्रमा गएको बजेटको खर्च औचित्यपूर्ण ढंगले भएको छ कि छैन भन्ने मूल्याङ्कन गर्न, जटिलता बुझ्न तथा त्यसअनुरूप सुधारको उपायहरू खोज्न प्रतिनिधिमूलक रूपमा केही पालिका छनोट गरी सहसचिवको नेतृत्वमा अनुगमन टोली खटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
मन्त्री अधिकारीले तल्लो तहसम्म मन्त्रालय र मातहतका निकायका सेवा सरल र प्रभावकारी रूपमा पुर्याउन मन्त्रालयका संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
त्यस्तै, हाल किसानहरूले चैते धान न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा निकै कम मूल्यमा बेच्नुपरेको गुनासो आइरहेको भन्दै मन्त्री अधिकारीले सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गरी समस्या समाधान गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभयो।
गाई–भैसीमा देखिएको ‘लम्पी स्किन’ र ‘अफ्रिकन स्वाइन फिभर’ नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयास, दुग्ध किसानलाई रकम भुक्तानीको अवस्था, रासायनिक मल आयात र वितरणको अवस्थाबारे पनि मन्त्री अधिकारीले जानकारी लिनुभयो।
बैठकमा हाल पपकर्नको आयात अस्वाभाविक रूपमा बढेको भन्दै मन्त्री अधिकारीले तेस्रो मुलुकमा नेपाल हुँदै निर्यात हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी यसको निगरानी कडा पार्न निर्देशन दिनुभयो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ अर्ब बराबरको पपकर्न आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा त्यो बढेर ३ अर्ब ९४ करोड पुगेको तथ्य प्रस्तुत गरिएको थियो।
मन्त्री अधिकारीले प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रलाई निर्देशन दिँदै, फूल तथा फलफूलका विरुवा उत्पादको आयातलाई रोक्दै स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन र नर्सरी प्रवर्द्धनमा जोड दिन आग्रह गर्नुभयो।
बैठकमा मन्त्रालयका कृषि विकासतर्फका सचिव डा. गोविन्द प्रसाद शर्मा, पशुपन्छी विकासतर्फका सचिव डा. दीपक कुमार खरालसहित विभाग, महाशाखा तथा कार्यालय प्रमुखहरूले सम्बन्धित विषयमा जानकारी गराएका थिए।
