औषधि मूल्य निर्धारण प्रतिवेदनविरुद्ध १० संघसंस्थाको सशक्त आन्दोलन घोषणा
काठमाडौं| औषधिसम्बन्धित १० प्रमुख संघसंस्थाहरूले औषधि मूल्य निर्धारण सिफारिस समितिको प्रतिवेदनलाई एकपक्षीय, अवैज्ञानिक र सरोकारवालामैत्री नभएको ठहर गर्दै संयुक्त रूपमा सशक्त आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले समितिको कार्यशैलीले औषधि आपूर्ति प्रणाली, उद्योगको भविष्य र जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
नेपाल औषधि उत्पादक संघ (APPON), नेपाल औषधि व्यवसायी संघ (NCDA), नेपाल औषधि आयातकर्ता संघ (MIAN), नेपाल मेडिकल एशोसिएसन (NMA), नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघ (VECDAN), रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ (CHEMSAN), नेपाल आयुर्वेद औषधि उत्पादक संघ (AMPAN), निजी अस्पताल संघ (APHIN), औषधि थोक व्यवसायी संघ (PDAN) र नेपाल भेटेरिनरी मेडिसिन इम्पोर्टर्स एशोसिएसन (NVMIA) सहितका संस्थाहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरूले दिएको अल्टिमेटमको सरकारले बेवास्ता गरेपछि विरोधमा उत्रनु परेको जनाएका छन्।
विरोध कार्यक्रम विवरण
जेठ ३० गतेदेखि देशभर एकैसाथ सुरु हुने विरोध कार्यक्रम अन्तर्गत, काठमाडौंस्थित औषधि व्यवस्था विभाग (बिजुली बजार) मा बिहान ११:०० बजेदेखि दिउँसो १:०० बजेसम्म मुखमा कालो पट्टी बाँधेर मौन धर्ना दिइनेछ। साथै, विराटनगर, वीरगञ्ज र नेपालगञ्जस्थित विभागका शाखा कार्यालयहरूमा पनि समान प्रकृतिको मौन प्रदर्शन हुनेछ।
संयुक्त हस्ताक्षरकर्ताहरू
यस विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने नेतृत्वकर्ताहरूमा NCDA का उपाध्यक्ष रामचन्द्र शर्मा, MIAN का महासचिव पवन कुमार आचार्य, NMA का महासचिव डा. संजीव तिवारी, VECDAN का अध्यक्ष ऋतेश रिमाल, CHEMSAN का अध्यक्ष भरत हुमागाईं, AMPAN का अध्यक्ष सुमन पाण्डे, APHIN का अध्यक्ष प्रा. श्यामकृष्ण जोशी, PDAN का अध्यक्ष गणेश नेपाल लगायतका पदाधिकारीहरू छन्।
सरोकारवाला सुझावबिना निर्णय अस्वीकार्य
उनीहरूले औषधि मूल्य निर्धारणजस्तो संवेदनशील विषयमा सरोकारवालाहरूको सहभागिता, परामर्श र अध्ययन विना गरिएको कुनै पनि निर्णय स्वीकार्य नहुने प्रस्ट पारेका छन्। उनीहरूले माग पूरा नभए थप चरणको संघर्षमा जानु पर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
स्वास्थ्य विशेषज्ञहरू र औषधि क्षेत्रका अगुवाहरूले पनि मूल्य नीतिको एकपक्षीय प्रयोगले औषधिको गुणस्तर, उपलब्धता र सर्वसाधारणको पहुँचमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै सरकारलाई सरोकारवालासँग यथाशीघ्र संवाद थाल्न सुझाव दिएका छन्। उद्योगी, व्यवसायी तथा चिकित्सकहरूको साझा भनाइ छ — औषधि नीतिमा व्यापक, समावेशी र वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट पुनर्विचार नभए सार्वजनिक स्वास्थ्य नै संकटमा पर्न सक्छ।
