काठमाडौं । मधेस प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकी तत्कालीन सचिव डा. नम्रता सिंह कृषि अनुदान भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएकी छन् ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकबहादुर कुँवर, सदस्यद्वय रामबहादुर थापा र रीतेन्द्र थापाको इजलासले तत्कालीन सचिव सिंहसहित वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ तथा कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषा कार्यालयका प्रमुख शंकरप्रसाद साह र युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रालिका सञ्चालक लक्ष्मीनारायण यादवलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो ।

विशेषले उनीहरू तीनै जनालाई जनही २५ लाख रूपैयाँ जरिवाना, सोहीबराबरको बिगो असुलउपर गर्ने फैसला गर्दै एक/एक वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । कृषि फार्मबाट थप २५ लाख जरिवाना र सोहीबराबरको बिगो असुलउपर गर्नुपर्ने फैसला पनि भएको छ । सिंह, साह, यादव र युवरानी कृषि फार्मबाट थप एक–एक लाख जरिवाना असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न आदेश दिएको अदालतले युवरानी कृषि फार्म र सञ्चालक यादवलाई थप ४०–४० हजार रूपैयाँ जरिवाना तिराउने फैसला पनि गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७९–८० मा मधेस प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतका अधिकारीहरूले युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्मलाई गैरकानूनी ढंगले मिलेमतोमा अनुदान उपलब्ध गराइएको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । त्यसैका आधारमा छानबिन थालेको अख्तियारले युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म, महोत्तरीलाई प्रक्रियाविपरीत लाभ पु–याउन सूचीकृत नहुँदा नहुँदै पनि सहभागी गराएको, निर्धारित समयमा प्रस्ताव नआएको, सम्झौताअनुसार रु ११ लाख ३२ हजार रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी पेश गर्नुपर्नेमा रु. ११ लाखको मात्र पेश गरी सत्यापनबिनै स्वीकृत गरिएको फेला पारेको थियो । त्यस्तै, फार्मले अनुदान प्राप्त गर्न भन्सार प्रज्ञापन पत्र, सामान खरिद कागजात र बैंक ग्यारेन्टीको नक्कली कागजात प्रस्तुत गरेको र मेसिनरी औजार खरिदै नगरी गरेको भनेर प्रतिवेदन दिएकोमा त्यसलाई आधार बनाएर अनुदान भुक्तानी गरिएको पनि खुलेको थियो । मिलेमतोमा सरकारी कोषबाट १ करोड भुक्तानी गरेको पाइएपछि अख्तियारले गत पुस २२ गते कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमको रकममा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै डा. सिंहसहित ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर ५ जनाले भने यसमा सफाइ पाएका छन् । अख्तियारले प्रतिवादी बनाएका अन्य कर्मचारीहरू अमरचन्द्र मण्डल, ब्रजेशकुमार साह, रञ्जितकुमार अधिकारी, अविनाशकुमार झा र विकास साहले उक्त मुद्दामा विशेषबाट सफाइ पाएका हुन् ।

सचिव सिंहसहित आठ जना र कृषि फार्मविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर