काठमाडौं । गत जेठ १० गते कैलालीको अत्तरियाबाट २० भैंसी काठमाडौं आइरहेको थियो । काठमाडौंमा रहेको श्री कृष्ण शाही खड्गी राँगा मासु पसलले भे १ ख ३९७२ नम्बरको ट्रकमा लोड गरी ती भैंसी ल्याउनुअघि नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्मा दर्तावाल चिकित्सक डा. हेमराज अवस्तीबाट भेटेरिनरी प्रमाणपत्र लिएको थियो । पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ अनुसार, एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा पशुवस्तु ढुवानी गर्न अनिवार्य रूपमा परिषद्का दर्तावाल चिकित्सकबाट पशु स्वस्थ रहेको व्यहोराको भेटेरिनरी प्रमाणपत्र लिनुपर्छ । तर चिकित्सकले स्वस्थ प्रमाणित गरेका तिनै भैंसीमध्ये दुई बीच बाटोमै मरे । ढुवानी मापदण्ड पालना नगरी नाकमा डोरी लगाएर, पुच्छर बाँधेर यातनापूर्ण ढंगले ट्रकमा कोचेर ल्याउँदा ती भैंसी मरेको अस्थायी पशु क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट्, नागढुंगाको भनाइ छ ।

ढुवानीका क्रममा मरेका ती दुई भैंसी लगत्तै क्वारेन्टाइन कार्यालयले नुवाकोट लगेर व्यवस्थापन गर्‍यो । अस्थायी पशु क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट्, नागढुंगाका पशु स्वास्थ्य प्राविधिक जनकबहादुर रावलले गाँड्नका लागि नजिकै उचित स्थान अभाव भएपछि मृत भैंसीलाई नुवाकोट पुर्‍याइएको बताए ।
०००
पशु ढुवानी मापदण्डअनुसार सार्वजनिक बसमा पशुवस्तु ढुवानी गर्न मिल्दैन । तर यसको बेवास्ता गर्दै बसको डिकीमा राखेर केही दिनअघि दाङबाट २२ खसी काठमाडौं ल्याइयो । त्यसरी ल्याइएकामध्ये १५ वटा नागढुंगा चेकपोस्ट् आइपुग्दा मरिसकेका थिए । अस्थायी पशु क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट्, नागढुंगाका पशु स्वास्थ्य प्राविधिक रावल आफ्‌नो टिमले ती खसी बरामद गरेर डिस्पोज गरेको र त्यसमा संलग्न व्यक्तिलाई ५ हजार रूपैयाँ जरिवाना तिराएर छाडिएको बताउँछन् ।
०००
पशु ढुवानीलाई व्यवस्थित, पशुवस्तीमैत्री बनाउन पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ जारी गरिएको छ । पशुवस्तुको अव्यवस्थित ढुवानीले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय पशुवस्तु उपलब्ध नहुनुका साथै त्यसको स्वास्थ्य, कार्यक्षमता, उत्पादन क्षमता र गुणस्तरीयता प्रभाव पर्ने भएकाले सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्न पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली, २०५६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ जारी गरे पनि पशुमाथिका क्रूर व्यवहारमा कमी आउन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले यो मापदण्ड कार्यान्यन गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरे पनि त्यसलाई समेत नजरअन्दाज गरिएको छ ।

१७ वर्षअघि जारी गरिएको मापदण्डमा सवारीसाधनबाट पशुवस्तु ढुवानी गर्दा एक साथ ढुवानी गर्नुपर्ने पशुवस्तुलाई एक अर्कासँग घुलमिल गराउनुपर्ने, शारीरिक बनोट फरक भएका पशुलाई सँगै ढुवानी गर्न नहुने, अस्वाभाविक रूपमा शरीर, नाकेडोरी, पुच्छर, खुट्टा बाँध्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, प्रति वयस्क गाई र भैंसीका लागि ०.८४ देखि १.२७ वर्ग मिटर, पाडा बाच्छा, सुँगुर, बंगुरका लागि ०.३ देखि ०.४ वर्ग मिटर र भेडा–बाख्राका लागि सवारीसाधनमा ढुवानी गर्दा ०.२ देखि ०.३ वर्ग मिटर सतह उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । मापदण्डमा ढुवानी अवधिमा दानापानी, स्याहारसुसारको व्यवस्था गर्नु पर्नेदेखि पक्की बाटोमा गाडीको गति ४० किलोमिटर प्रति घण्टाभन्दा बढी गर्न नहुने उल्लेख छ । मापदण्डअनुसार व्यापारिक प्रयोजनका लागि छत, डिकी, यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनहरू पनि प्रयोग गर्न मिल्दैन । ऐनमा यतिधेरै पशुमैत्री प्रावधान समेटिएका भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा निरीह पशुमाथिका अत्याचार बढिरहेका छन् ।

पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख डा. मोदनाथ गौतम पशुवस्तु ढुवानी गर्दा व्यवसायीहरूले मापदण्ड उल्लंघन गर्ने गरेको स्वीकार गर्छन् । खासगरी नाकमा डोरी लगाएर, पुच्छर बाँधेर पीडादायी ढंगले ढुवानी गर्ने प्रवृत्ति अहिले रहेको उनको भनाइ छ । यात्रुवाहक बसमा खसीबोका ओसारपसार गर्न मापदण्डले बन्देज लगाएको भए पनि त्यसको डिकीमा राखेर ल्याउने क्रम नरोकिएको उनले जानकारी दिए ।
‘बसको डिकीमा पशुवस्तु ढुवानी गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि यदाकदा यस्ता समस्या देखिने गरेका छन्,’ भेट टाइम्स मासिकसँग उनले भने, ‘ठूला सवारीसाधनमा ढुवानी गर्दा पनि तोकिएअनुसारको स्पेस नराख्ने, नाक तथा पुच्छरमा बाँधेर पीडादायी ढंगले ल्याउने प्रवृत्ति छ ।’

डा. गौतमका अनुसार, मापदण्ड उल्लंघन गरेर पशुवस्तु ओसारपसार गर्नेहरूलाई गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा मात्र १० लाख रूपैयाँभन्दा बढी जरिवाना तिराइएको थियो । त्यसमा सबैभन्दा बढी अस्थायी पशु क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट्, नागढुंगा, काठमाडौंले ५ लाख ९६ हजार जरिवाना गराएको थियो ।
पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयका प्रमुख डा. गौतम ढुवानी मापदण्ड उल्लंघन गर्ने समस्या लामो समयदेखि विद्यमान रहेको र चालु आर्थिक वर्षमा आफू मातहतका कार्यालयले सक्रियता बढाएकाले यसमा केही कमी आएको दाबी गर्छन् । ‘ढुवानी मापदण्ड उल्लंघन गर्ने समस्या विद्यमान रहे पनि चालु आर्थिक वर्षको जरिवाना दर हेर्दा यसमा केही कमी आएको देखिन्छ,’ उनले भने ।

अस्थायी पशु क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट्, नागढुंगाका पशु स्वास्थ्य प्राविधिक रावल ०८१ फागुनमा मापदण्ड उल्लंघनकर्तालाई जरिवाना गराएर ६० हजार रूपैयाँ संकलन गरिएकोमा चैत महिनामा ४० हजार रूपैयाँ मात्र उठेको बताउँछन् । यात्रुवाहक बसमा खसीबोका ढुवानी गरेर ल्याउनेमाथि कारबाही बढाएपछि यस्ता प्रवृत्तिमा कमी आएको उनको भनाइ छ । मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने क्षेत्राधिकार पाएको पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयले पशुवस्तुको चेकजाँच गर्ने र नियम पालना नगरेको भए अधिकतम ५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना तोक्न सक्छ ।

एनिमल नेपालमा आबद्ध पशु अधिकारकर्मी सुलक्षणा राणा ढुवानी मापदण्ड कडाइका साथ पालना नहुँदा पशुमाथिका ज्यादति बढेको दाबी गर्छिन् । अर्का पशु अधिकारकर्मी मनोज गौतम त पशु सेवा विभागको नालायकीपनका कारण ढुवानी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको ठोकुवा गर्छन् । ‘पशु सेवा विभागले मापदण्ड कार्यान्वयनमा गम्भीरता देखाउने हो भने पशुमाथिको क्रूरता यो हदमा हुने थिएन,’ उनले अगाडि थपे, ‘विभागले आफूले गर्नुपर्ने काम ठीक ढंगले नगर्दा उल्लंघनका घटना बढिरहेका छन् ।’ तर पशु सेवा विभागका अधिकारी भने मापदण्ड कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको जिकिर गर्छन् । विभागकी सूचना अधिकारी डा. इन्दिरा शर्माले ढुवानी मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि विभागले अधिकतम प्रयास गरिरहेको बताइन् । ‘पशु ढुवानी मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि विभागले आफ्‌नोतर्फबाट सक्दो प्रयास गरिरहेको छ,’ उनले भनिन् ।
राँगा तथा भैंसी व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल पशुपन्छीजन्य व्यवसायी संघका महासचिव किशोरप्रसाद शर्मा ढुवानी मापदण्ड नहुँदा यातनापूर्ण ढंगले पशुवस्तु ओसारपसार हुने गरे पनि अहिले आफूहरू पूर्ण रूपमा सुध्रिएको दाबी गर्छन् । ‘पहिले पहिले पशु ढुवानी सम्बन्धी कुनै मापदण्ड थिएन । ढुवानीका क्रममा पुच्छर बाँध्ने, नाकमा डोरी लगाएर हलचल गर्न अप्ठ्यारो पार्ने गर्थे,’ उनले अगाडि थपे, ‘त्यसलाई अहिले पूर्णतः हटाएर सहज तरिकाले लैजाने गरिएको छ । मापदण्ड कार्यान्वयनमा अहिले कुनै समस्या छैन ।’ ढुवानी मापदण्ड परिपालनामा आफूहरूले इमानदारिता प्रदर्शन गरे पनि प्रहरी, क्वारेन्टाइनका कर्मचारी र पशु अधिकारकर्मीले अनावश्यक लाञ्छना लगाएर दुःख दिने गरेको गुनासो उनले गरे ।

अप्रभावकारी क्वारेन्टाइन समस्याको जड
नेपालमा वार्षिक कतिको संख्यामा पशुवस्तुको कारोबार हुन्छ भन्ने एकीकृत तथ्यांक सरकारसँग छैन । कृषि तथा पशुपालनमा संलग्न हुनेको संख्या अधिक रहेकाले देशभित्र मात्र वार्षिक लाखौंको संख्यामा पशुवस्तुको कारोबार हुने गरेको छ । दोस्रो मुलुक भारतबाट पनि उत्तिकै संख्यामा पशुवस्तु नेपाल आउने गरेका छन् ।
पशु अधिकारकर्मी सुलक्षणा राणा पशुको अधिकार हनन हुन नदिन तथा उपभोक्ताको भान्सामा स्वस्थ, स्वच्छ पशुजन्य वस्तु उपलब्ध गराउन मौजुदा पशु ढुवानी मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याउँछिन् । सैद्धान्तिक रूपमा यसलाई स्वीकार गर्दै सरकारले पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय खडा गरेको छ । जसअन्तर्गत पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, काठमाडौं मातहत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, चितवनको रामनगर, रसुवाको टिमुरे र काठमाडौंको नागढुंगामा चेकपोस्ट् खडा गरिएको छ ।

त्यस्तै, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयहरू वीरगञ्ज, कञ्चनपुर, काँकड्भिट्टा, भैरहवा, नेपालगञ्ज, जनकपुर र विराटनगर कार्यालयले पनि विभिन्न नाकामा चेकपोस्ट् स्थापना गरेका छन् । पशु ढुवानी मापदण्डमा मुख्य नाका र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पशुवस्तुको चेकजाँचका निम्ति अनिवार्य रूपमा चेकपोस्ट् स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर अधिकांश त्यस्ता नाकामा अझैसम्म सरकारले क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट् स्थापना गरेको छैन । उदाहरणका रूपमा काठमाडौंलाई नै लिन सकिन्छ । संघीय राजधानी काठमाडौंको चारैतिर विभिन्न नाकाहरू छन् । ती नाकाहरूबाट नियमित पशुवस्तु काठमाडौं भित्रिने गरेका छन् ।

तर नागढुंगा र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाहेकका कुनै पनि स्थानमा सरकारले चेकपोस्ट् स्थापना गर्न सकेको छैन । परिणामतः त्यस्ता नाका क्रूर ढंगले पशुको ढुवानी गर्नेका लागि कारबाहीबाट बच्ने उपयुक्त विकल्प बनिरहेको छ । जानकारहरूका अनुसार, चेकपोस्ट् नभएका नाकाबाट अस्वस्थकर पशुजन्य पदार्थ भित्रिने खतरा पनि उत्तिकै छ । पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख डा. गौतम नागढुंगा बाहेकका नाकामा आफ्‌नो स्थायी संरचना नै नरहेको बताउँछन् । ती स्थानमा नागढुंगा चेकपोस्ट् कै प्राविधिकले कहिलेकाहीँ गएर चेकजाँचको काम गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘नागढुंगा बाहेकका नाकामा हाम्रो स्थायी संरचना छैन,’ उनले भने, ‘स्थायी संरचना नै नभएको स्थानमा नियमित चेकजाँच गर्न कसरी सम्भव हुन्छ र ?’ चेकजाँच नहुँदा अस्वस्थकर पशुजन्य पदार्थ उपभोक्तासम्म पुग्ने खतरालाई उनले नकार्न सकेनन् । यसरी चेकजाँच नहुँदा उपभोक्ताकोमा अस्वस्थकर पशुजन्य वस्तु पुग्ने खतरा हुँदैन भन्ने भेट टाइम्स मासिकको जिज्ञासामा डा. गौतमले अगाडि थपे, ‘अब त्यो त छ नै । अस्वस्थ नै भित्रिन्छ भन्दा पनि यसको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न ।’ पशु सेवा विभागका एक अधिकारी क्वारेन्टाइन कार्यालयलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ चासो नदिँदा देशभर नै यस्तो समस्या रहेको बताउँछन् ।

पशु क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट् स्थापना गरिएका नाकामा पनि प्रभावकारी ढंगले पशुवस्तुको चेकजाँच हुने गरेको पाइँदैन । स्रोत, साधन, पूर्वाधार र जनशक्ति अभावका कारण चेकपोस्ट्हरू नाम मात्रको बनेका हुन् ।
देशका विभिन्न स्थानबाट काठमाडौं भित्रिने मुख्य नाका नागढुंगामा चौबीसै घण्टा सवारीसाधनको आवागमन हुन्छ । तर त्यो नाकामा चिकित्सकले चेकजाँच गरेर पठाएका पशुवस्तुको चेकजाँचका लागि पशु स्वास्थ्य प्राविधिक त्यो पनि एक जना मात्र व्यवस्था गरिएको छ । यहाँ कार्यरत कर्मचारीले अनेक अप्ठ्यारा झेल्दै दैनिक १२ घण्टा चेकजाँच गर्ने गरे पनि त्यसबाहेकको अन्य समय र पशु स्वास्थ्य प्राविधिक बिदामा बसेका दिन चेकजाँच प्रभावित हुने गरेको छ । पशु अधिकारकर्मी मनोज गौतम चेकजाँच प्रभावकारी हुन नसक्दा पशुमाथिका ज्यादति बढेको जिकिर गर्छन् । ‘नाकामा कडाइका साथ चेकजाँच हुन्थ्यो भने मानिसले दोहोर्‍याएर क्रूर ढंगले पशुवस्तु ओसारपसार गर्ने हिम्मत गर्दैनथे,’ गौतम भन्छन्, ‘पशु हननका घटना बढ्नुको एउटा मुख्य कारण नियामक फितलो हुनु पनि हो ।’

चेकजाँचका क्रममा पशुवस्तु मृत भेटेमा क्वारेन्टाइन कार्यालयले त्यसलाई बरामद गरी नष्ट गर्नुपर्छ । यसका लागि डिस्पोजेबल पिट आवश्यक पर्ने भए पनि अधिकांश नाकामा यस्तो व्यवस्था गरिएको छैन । नागढुंगा चेकपोस्ट्का पशु स्वास्थ्य प्राविधिक रावल पिटको प्रबन्ध नहुँदा मरेका पशु व्यवस्थापन गर्न सकस हुने गरेको बताउँछन् । पिट निर्माण त परको कुरा मृत पशु गाँड्ने ठाउँको प्रबन्धसमेत सरकारले गर्न सकेको छैन । यही कारण ठूला पशु मृत भेटिएको खण्डमा छिमेकी धादिङ, नुवाकोट लैजानुपर्ने बाध्यता छ । नागढुंगामा त सवारी चेकजाँच गर्ने व्यवस्थित स्थानको समेत अभाव छ । यही कारण कहिलेकाहीँ लामो समय चेकजाँच गर्नुपर्दा सवारी जाम हुने गरेको रावल सुनाउँछन् ।

कर्मचारी–प्रहरी प्रशासनको बदमासी
पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ ले यसको उल्लंघन गर्नेमाथि क्वारेन्टाइन कार्यालय र त्यस अन्तर्गतका चेकपोस्ट्हरूले अधिकतम ५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना तिराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, प्रहरीले पनि पशुवस्तु बोकेका सवारीसाधन चेकजाँच गरी गम्भीर प्रकृतिको अपराध गरेको भेटेमा अपराध संहिताअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ ।
पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, काठमाडौंका अनुसार, ट्रकमा कोचेर, पुच्छर बाँधेर, नाकमा डोरी लगाएर, सार्वजनिक सवारीसाधनको डिकी प्रयोग गरेर पशुवस्तु ढुवानी गर्ने मूलभूत समस्या अहिले विद्यमान छन् । प्रहरी र पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयका कर्मचारीले मापदण्ड पालनामा कडाइ गर्दा ढुवानीका विद्यमान यी समस्या विस्तारै हल भएर जाने अवस्था रहे पनि व्यवसायीको कमजोरीमा खेलेर आर्थिक लाभ लिने गरेको स्वयं व्यवसायीहरू आरोप लगाउँछन् । नेपाल पशुपन्छीजन्य ढुवानी संघका महासचिव शर्मा त क्वारेन्टाइनका कर्मचारी र प्रहरीले हाकाहाकी घुस मागेर व्यवसाय नै छाड्नुपर्ने स्थितिमा पुर्‍याएको दाबी गर्छन् ।
‘अहिलेको मौजुदा पशु ढुवानी मापदण्ड कर्मचारीदेखि प्रहरीसम्मका लागि ठगी खाने बहाना भएको छ,’ शर्माले भेट टाइम्ससँग भने, ‘सडकमा बसेका प्रहरीले अनावश्यक बखेडा झिकेर हामीसँग पैसा माग्छन् । गौंडा–गौंडामा ढुकेर बसेका ती सबैको हामीले चित्त बुझाउनु पर्छ । घुस खुवाउनु पर्छ । नभए तिनले हैरान पार्छन् । क्वारेन्टाइनमा पनि समस्या छ । तिनले हामीलाई सहयोग गर्दैनन्, घुस प्रस्ताव गर्छन् ।’

अप्रभावकारी कानून
पशुपन्छी कल्याणको पाटोलाई विभिन्न कानूनहरूले छोएका छन् । तर अहिलेसम्म पशुपन्छी कल्याणका लागि छुट्टै निर्दिष्ट कानून निर्माण हुन सकेको छैन । पशु अधिकारकर्मी मनोज गौतम पशु कल्याणका लागि अलग्गै कानून निर्माण गर्न आफूहरूले निरन्तर खबरदारी गर्दै आइरहे पनि सरकारले नसुनेको गुनासो गर्छन् । ‘संविधान निर्माण हुने बेलामै हामीले निजी क्षेत्रको तर्फबाट यस्तो कानून आवश्यक छ भनेर ड्राफ्‌ट दिएका थियौं,’ उनले भने, ‘पछि पनि विभिन्न विषय अपडेट गरेर बुझायौं । तर अहिलेसम्म त्यस्तो कानून बनाउनेतर्फ तदारुकता देखाइएको छैन ।’
पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख डा. गौतम ढुवानी मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि कानून अभाव भएको गुनासो गर्छन् । ‘अहिले कसैले ढुवानी मापदण्ड उल्लंघन गरेको अवस्थामा अधिकतम ५ हजारभन्दा बढी जरिवाना गर्न मिल्दैन,’ गौतम भन्छन्, ‘यसलाई उल्लंघन गर्ने बानी परेकामा ५ हजार तिर्दा भइहाल्छ नि भन्ने परेको देखिन्छ । यदि कानून कडा हुन्थ्यो भने काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो ।’ त्यसो त, प्रहरीसँग पशु अधिकार हनन गर्नेमाथि अपराध संहिताअनुसार कारबाही अघि बढाउने सुविधा नभएको होइन । डा. गौतम एकाध घटनामा प्रहरीले यस्तो कदम चालेको भए पनि आमरूपमा त्यस्तो नगरिएको गुनासो गर्छन् । ‘प्रहरीसँग अपराध संहिताअनुसार थप कारबाही गर्ने अधिकार छ,’ डा. गौतम भन्छन्, ‘तर प्रहरीले पनि विरलै मात्रामा यस्ता घटनामा कारबाही गरेको पाइन्छ ।’

व्यावहारिक बनाउने बहस
पशु ढुवानी मापदण्ड बनेको १७ वर्ष पुगिसकेको छ । लामो समय भएकाले यसलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । पशु सेवा विभागकी सूचना अधिकारी शर्मा यसमा सहमत हुँदै आफूहरूले यसका लागि प्रयास थालेको बताउँछिन् ।
नेपाल पशुपन्छीजन्य व्यवसायी संघका महासचिव शर्मा त विदेशीको नक्कल गरेर जारी गरिएको मापदण्डले व्यावहारिक पक्षलाई नजरअन्दाज गरेको दाबी गर्छन् । मापदण्ड व्यावहारिक नरहेकाले यसलाई उचित ढंगले संशोधन गर्नुपर्ने उनको जोड छ ।
‘अहिलेको ढुवानी मापदण्ड हावातालमा बनाइएको छ । कर्मचारी, प्रहरीका लागि पैसा उठाउने बहाना भएको छ,’ शर्माको तर्क छ, ‘त्यसैले पशु ओसारपसार गरिरहेका अनुभवी व्यवसायीहरूलाई राखेर, उनीहरूका कुरा सुनेर पशु ढुवानी मापदण्डलाई व्यावहारिक र समयसापेक्ष बनाउनु पर्छ ।’ तर पशु सेवा विभाग यो कुरा मान्न तयार छैन । विभागकी सूचना अधिकारी शर्मा सबै पक्षलाई राखेर व्यावहारिक किसिमको मापदण्ड बनाइएको दाबी गर्छिन् । ‘सबै पक्षलाई राखेर, छलफल गरेरै मापदण्ड बनाइएको हो । यसले व्यावहारिक पक्षलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिएको छ ।’

पशु कल्याण मुद्दा र यसका केही तथ्य
पशु कल्याणको अवधारणा निकै पहिले विकास भएको विश्वास गरिन्छ । यसलाई व्यवस्थित र कानूनी रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास भने उन्नाइसौं शताब्दीमा भएको थियो । यसको जस विशेषगरी बेलायतलाई दिने गरिन्छ ।
सन् १८२२ मा बेलायतमा क्रूरताविरुद्ध पशुहरूको उपचार सम्बन्धी ऐन (ऋचगभ ित्चभबतmभलत या ऋबततभि ब्अत ज्ञडद्दद्द) पारित भयो । पशु कल्याणलाई केन्द्रमा राखेर पहिलो पटक यही कानून बनेको थियो । गाईवस्तु, घोडा र भेडालाई अनावश्यक क्रूरताबाट बचाउन यसमा विभिन्न प्रावधान राखिएका थिए । यसपछि, सन् १८२४ मा पशुमाथिको क्रूरताविरुद्ध पशुहरूको रोकथामको लागि समाज (क्यअष्भतथ ायच तजभ एचभखभलतष्यल या ऋचगभतिथ तय ब्लष्mबकि – क्एऋब्) को स्थापना भयो, जुन विश्वको पहिलो पशु कल्याणकारी संस्था थियो ।
विश्वभरका विभिन्न देशहरूमा पशुहरूलाई दिइएका अधिकारहरू फरक–फरक छन् । केही देशहरूले पशुहरूलाई सम्पत्तिको रूपमा मात्र हेर्छन् भने केहीले उनीहरूलाई भावनात्मक प्राणीको रूपमा मान्यता दिँदै केही निश्चित अधिकारहरू प्रदान गरेका छन् । युरोपियन युनियनले पशुहरूको ढुवानी, हत्या र कृषिमा प्रयोग सम्बन्धी विभिन्न नियमहरू बनाएको छ । सदस्य राष्ट्रहरूले यी नियमहरूलाई आफ्नो राष्ट्रिय कानूनमा समावेश गर्नुपर्छ । केही देशहरू, जस्तै अस्ट्रिया र जर्मनीले संविधानमा पशु संरक्षणलाई स्थान दिएका छन् ।
स्विट्जरल्याण्डमा पशु कल्याण सम्बन्धी कानूनहरू धेरै कडा छन् । यहाँ सामाजिक जनावरहरूलाई एक्लै राख्न पाइँदैन । कुकुरलाई अनिवार्य तालिम दिनुपर्छ । न्युजिल्याण्डले पशु कल्याण ऐन, १९९९ मार्फत पशुहरूलाई भावनात्मक प्राणीको रूपमा मान्यता दिएको छ । पशुलाई शारीरिक र मानसिक पीडाबाट बचाउन त्यसमा विभिन्न प्रावधानहरू राखिएको छ ।
भारतमा पशु क्रूरता निवारण ऐन, १९६० प्रचलन छ जसले पशुहरूलाई अनावश्यक पीडा दिनुलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ । साथै, अदालतहरूले पनि पशु अधिकारको पक्षमा विभिन्न फैसलाहरू गरेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकामा संघीय र राज्यस्तरमा पशु कल्याण सम्बन्धी विभिन्न कानूनहरू छन्, तर यी कानूनहरू प्रायः कृषि र अनुसन्धानमा प्रयोग हुने पशुहरूमा सीमित छन् । नेपालमा पनि पशुकल्याणसँग सम्बन्धित उल्लेखनीय प्रयास भएको पाइन्छ । मल्लकालीन समयदेखि नै नेपालमा गौहत्याविरुद्धको कानुनी व्यवस्था रहेको इतिहास छ । शाहवंशीय राजा रणबहादुर शाहको शासनकालमा गाई–गोरुको रोगव्याधि निको पार्न वैद्यहरूको व्यवस्था, मन्दिरमा छाडेका भैरवको बोकासँग मानवीय व्यहार गर्नुपर्ने र पशुपन्छीको हेरचाहकर्ताले निर्दयी व्यवहार गरेमा सजायको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
१९९४ सालमा श्री ३ जुद्ध शमशेरले पशुपतिको गौशाला निर्माण गरी गौसेवालाई प्रभावकारी बनाउन सुरुवात गरेका थिए । नेपालमा पशुकल्याणका लागि उल्लेखनीय उपलब्धिमध्ये १९९६ मा पहिलो भेटेरिनरी डिस्पेन्सरी (पशु चिकित्सालय)को स्थापनालाई लिने गरिन्छ ।
मुलुकी ऐन, १९१० मा गाई प्रजातिको वध गर्न प्रतिबन्ध, पशुकरणीविरुद्ध दण्डलगायत चाडपर्वमा पशुबलिलाई निषेध गरेको र मुलुकी ऐन, २०२० मा पशुचौपाया र पशुकरणीसँग सम्बन्धित महलको व्यवस्था थियो । संक्रामक रोग ऐन, २०२० मा संक्रामक रोगविरुद्ध पशुहरूलाई समेत संरक्षण गर्न व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी, स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले धार्मिक स्थलमा पशुवध गर्न निषेध गर्ने र गर्नैपर्ने अवस्थामा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले वन्यजन्तुको संरक्षण गरेर पशुकल्याण प्रवद्र्धन गरेको छ । दाना पदार्थ ऐन, २०३३ पशुपन्छीका लागि गुणस्तरीय दानाको व्यवस्था र मिसावट निषेध गरेको छ ।
औषधि ऐन, २०३५ ले पशुपन्छीमा प्रयोग हुने औषधिको गुणस्तर नियमनको व्यवस्था गरेको छ । जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँपालिका ऐन, २०४७ मा खानेपानी, पशुचिकित्सा औषधालय, कान्जी घर र वधशालाको व्यवस्था गरेको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा लोपोन्मुख वन्यजन्तुको संरक्षणलगायतका विषय समावेश थिए । विश्वव्यापी रूपमा पशुस्वास्थ्य र पशुकल्याण सुधार गर्ने जनादेशसहित स्थापित अन्तर–सरकारी संगठन विश्व पशुस्वास्थ्य संगठनको नेपालले २०५४ सालमा सदस्यता लिएसँगै पशुकल्याणमैत्री कानुनी आधार तय गर्न मार्ग प्रशस्त भयो ।
पशुस्वास्थ्य तथा पशुसेवा ऐन, २०५५ ले पशुपालन व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्दै स्वस्थ पशु तथा पशुजन्य उत्पादन र निकासी/पैठारी सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गरेको छ । नेपाल पशुचिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ मा दर्तावाल पशुचिकित्सकमार्फत गुणस्तरीय भेटेरिनरी सेवा प्रदान गर्ने र पशु औषधि, पशुजन्य उत्पादन सामग्रीहरूको राष्ट्रियस्तरको मापदण्ड तयारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ ले पशुवधका लागि मानवीय तरिका अवलम्बन गर्नुपर्ने र पशुको वधपूर्व र पछि स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले जैविक विविधता संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुका साथै उपभोक्ताले गुणस्तरीय सेवा तथा वस्तु प्राप्त गर्ने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले गाई वा गोरु मार्ने वा कुनै चोट पुर्‍याउने नियतले कुनै काम गर्नु वा गराउनु र कुनै पशुपन्छीलाई कुटी, हिर्काइ वा बोक्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी भारी बोकाइ वा सामर्थ्यभन्दा बढी दौडाइ वा रोग, घाउ, खटिरा वा अन्य कुनै कारणबाट काम गर्न असमर्थ भएकोलाई काममा लगाइ वा हानिकारक वस्तु सेवन गराइ वा अन्य कुनै प्रकारले यातना दिन वा आफूले पालेको पशुपन्छी रोगी वा वृद्ध भएको कारणले सार्वजनिक रूपमा छाड्न वा अन्य कुनै किसिमबाट निर्दयी वा क्रूर व्यवहार गरेमा दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले छाडा पशुचौपायाको नियन्त्रण, जीवित पशु हाटबजार व्यवस्थापन, पशुपन्छीजन्य प्रकोप तथा महामारी रोग नियन्त्रण, पशुचिकित्सा सेवा व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण, पशपन्छीपालन तथा पशु स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यहरू गर्न स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, २०७६ पशुपन्छी स्वास्थ्यमा विषादीको उत्पादन, भण्डारण, प्रयोगले पर्ने प्रतिकूल असरहरू नियन्त्रण तथा पशुस्वास्थ्य तथा पशुसेवा व्यवसायी परिषद् ऐन, २०७९ ले दर्तावाल पशुचिकित्सकबाहेकका पशुसेवाकर्मीहरूको सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरेको छ । विगत दुई दशकमा नेपालमा पशुकल्याणको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न गैरसरकारी संघसंस्था र पशुकल्याणकर्मीहरूको योगदान सम्मानयोग्य छ । उक्त संलग्नताको निरन्तरताका लागि सहकार्य तथा समन्वय अपरिहार्य छ ।